काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको आकार घटाएका छन् । 

उनले गत आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको आकार समेत यसैगरी मध्यावधि समीक्षामा घटाएका थिए । 

विज्ञ अर्थमन्त्रीले बनाएको दोश्रो बजेटको आकारमा संसोधन नहुने आम अपेक्षाविपरीत यो पटक पनि खतिवडाले पुरानै रबैया दोहोर्याएका छन् । 

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार ९०.४ प्रतिशतले घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा सीमित गरेका हुन् । 

चालुतर्फ रु. ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड ८ लाख(विनियोजित बजेटको ९४.५ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख(विनियोजित बजेटको ८०.१ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १ खर्ब ५४ खर्ब ६९ करोड १ लाख(विनियोजनको ९२.२ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान समेत सार्वजनिक गरेका छन् । 

अर्थमन्त्रीले राजश्व संकलनतर्फको अनुमानलाई समेत घटाएका छन् । चालु बजेटका लागि राजश्व संकलनको संशोधित अनुमान घटाएर ९५.६ प्रतिशतमा झारिएको छ । 

चालु वर्षको अन्तसम्ममा नेपाल सरकाको स्रोत(राजश्व र आन्तरिक ऋण)बाट रु ११ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड वैदेशिक अनुदानतर्फ रु. ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ रु. २ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड ९० लाख परिचालन हुने संसोधित अनुमान समेत प्रस्तुत गरेका छन् । 

अर्थमन्त्रीले राष्ट्र सेवकहरूको तलव वृद्धि भएको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक रू १ हजार वृद्धि भएको, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम हस्तान्तरण गरिएको, रासायनिक मलको अनुदान थप गरिएको, उखु किसानलाई थप अनुदान, पशुपन्छी विमा कार्यक्रम र एक गाउँ एक कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक कार्यक्रममा थप खर्च हुने भएकोले चालु खर्च संशोधित गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् । 

राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्‍त आयोजना, संघीय संसद भवन, काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र सडक विस्तार तथा स्तरोन्‍‌नती, अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्न लाग्ने थप दायित्व भुक्तानी र भौतिक एवं वित्तीय प्रगति राम्रो देखिएका विभिन्‍‌न सडक, सिँचाइ, खानेपानीका आयोजनाहरूमा प्रगतिको आधारमा थप रकम व्यवस्थापन गरिने हुनाले पुँजीगत खर्चमा संसोधन गर्नुपरेको उनको प्रष्टीकरण छ । 

पछिल्लो समय आयातको परिमाणमा सुधार हुँदै गएको, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक रहेको, आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भएको, करको दायरा विस्तार हुँदै गएको, भिसीटिएस  कार्यान्वयन एवं राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण हुँदै गएकोले आगामी छ महिनामा समेत कर राजस्वको संशोधित अनुमान हासिल हुने उनको दाबी छ ।