काठमाण्डौ । आफूले कानूनविपरीत काम नगरेको जिकिर गरी राजीनामा नदिई पदमै बसिरहेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई सरकारले निलम्बन गरेको छ । निलम्बनसँगै उनलाई बर्खास्त गर्ने गरी सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति समेत बनाएको छ । 

बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानालाई निलम्बन गर्दै उनको संलग्नतामा भएको गैरकानूनी कामको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । 

सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डूम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्कीले जानकारी दिएका छन् । 

समितिमा विज्ञ सदस्यको रुपमा नारायणप्रसाद पौडेल र नेपाल कानून आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का रहेका छन् । 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता कार्कीले धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ७ मा भएको व्यवस्था अनुसार छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन् । यो उपदफामा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षका कुनै पनि गतिविधिले बोर्ड र पूँजीबजारको अहित भएमा वा भएको ठानिएमा त्यसको छानबिन गर्न समिति गठन गर्न सक्ने र सो समितिले छानबिनमा दोषी देखिएको आधारप्रमाणसहित सिफारिस गरेमा अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ । 

यसअघि अर्थमन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट एक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो छानबिन समितिले सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरीद प्रकरणमा अध्यक्ष ढुंगाना दोषी देखिएका थिए । सो समितिले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ५१ वटा कम्पनीलाई जोखिमपूर्ण भन्दै सूची प्रकाशनमा समेत ढुंगाना विभिन्न शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा परेको निश्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनमा ढुंगाना गैरकानूनी काममा सक्रिय देखिएको निश्कर्ष आएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषदले उनलाई निलम्बनको निर्णय गरेको हो । 

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगाना पछिल्लो समय बुक बिल्डिंग विधिबाट आइपीओ निश्कासनको तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर ओटिसी बजारमार्फत आफ्नी छोरीको नाममा खरीद गरेपछि विवादमा तानिएका थिए । यही प्रकरणमा मुछिएका बजारको फ्रन्टलाइन रेगुलेटर मानिने नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले भने छानबिनमा सहयोग गर्न भन्दै यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । साउदले राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष ढुंगाना समेत दवाबमा परेका थिए । तर, उनले आफूले गैरकानूनी काम नगरेको र राजीनामा समेत नदिने भन्दै अडान नछाडेपछि उनलाई हटाउने गरी सरकारले तयारी थालेको देखिएको छ । 

बोर्ड अध्यक्ष ढुंगाना पूँजीबजारका अन्य केही प्रकरणमा समेत मुछिएका पात्र हुन् । बिना आधार र प्रमाण ५१ वटा कम्पनीको सूची निकालेर जोखिमपूर्ण भन्दै प्रचारबाजी गराई सेयरबजार घटाएको प्रकरणमा समेत उनी दोषी मानिन्छन् । ५१ वटा कम्पनीलाई जोखिमपूर्ण भनी विज्ञप्तिबाजी गर्दा केही ठूला सेयर लगानीकर्ताबाट उनी प्रभावित भएका समेत आरोप लाग्दै आएको छ । उनले ५१ वटा कम्पनीको सूचीको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गर्नुअघि नै लिक गराएका समेत आरोप लाग्दै आएको छ । 

त्यस्तै, सार्वजनिक निश्कासन गरेका अन्य कम्पनीबाट समेत उनले गोल्डेन सेयर लिने गरेको संगीन आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।