काठमाण्डौ । सरकारले मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। अहिले यस्तो सुविधा १० युनिटसम्म मात्रै खपत गर्नेहरुले पाइरहेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यो निर्णय गरिसकेको जानकारी दिएकी हुन्। ‘महसुलबारे निर्णय गर्न विद्युत नियमन आयोगमा प्रस्ताव पठाइएको छ’, उनले भनिन्, ‘आयोगले निर्णय गरेकै दिनबाट महसुलदर लागू हुन्छ।’ 

आयोगको निर्णपछि मासिक २० युनिटमात्रै खपत गर्ने ग्राहकले ३० रुपैयाँको डिमान्ड शुल्कमात्रै तिर्दा हुनेछ। 

यसैगरी मन्त्री भुसालले स्यालो ट्युबवेल सीमान्तकृत र साना कृषको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८० र अन्य समयमा पूर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा पनि गरिन्। ‘यसबाट ३ लाख ८८ हजार घरधुरीका कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउन महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ’, उनले भनिन्, ‘यसबाट आगामी दिनमा कृषकहरु स्वतःस्फुर्त रुपमा ट्युबवेल जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सिञ्चित क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ।’

त्यस्तै सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकलाई विद्युत बढी माग हुने समयमा ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिने सरकारले निर्णय गरेको छ।

सरकारले डिप ट्युबवेलमा विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइने निर्णय पनि गरेको छ। यसबाट ७५ हजार घरधुरी कृषक लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि बाली उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिने मन्त्रालयको दावी छ।