काठमाण्डौ । अब युट्युबलगायत विभिन्न ओटीटी प्लेटफर्मबाट गरिने प्रसारणका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा ११ औँ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। योसँगै सरकारले युट्युब र सोही प्रकृतिका अन्य प्रसारणलाई पहिलोपटक कानुनी दायरामा ल्याएको छ। 

संशोधित नियमावलीमा युट्युबलगायत विभिन्न ओटीटी प्लेटफर्मका साथै इन्टरनेटमार्फत नियमित रुपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रसारण कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरेको छ। अब कुनै पनि कार्यक्रम डीटीएच केबल वा उपग्रह टेलिभजनका माध्यम प्रयोग नगरी इन्टनेटमार्फत गराइने सेवालाई ओटीटी भनिउको छ। त्यसले इन्टरनेटमार्फत अरु प्लेटफर्ममाथिको मिडिया स्ट्रिमिङ सेवासमेतलाई जनाउने नियमावलीमा उल्लेख छ। 

संशोधित नियमावलीमा इन्टरनेटमार्फत आफैँले उत्पादन गरी नियमित रुपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरिएको छ। अब आफैँले उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिनका लागि ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। 

यसैगरी त्यसरी उत्पादित सामग्री प्रकाशन गर्दा दर्शक वा श्रोताको उमेरअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।