काठमाण्डौ । अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त  जलविद्युत आयोजना संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत निगमबीच समझदारी भएको छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। 

गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्रबमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो। ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट जति नै अरुण–४ बाट नेपालले मासिक रुपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ। अरुण–४ सतलजले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ। अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ।

यसका साथै यो आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमशः ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ।

संखुवासभास्थित अरुण नदीमा निर्माण गरिने यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवर्द्धक कम्पनीका तर्फबाट सतलजले नै पहल गर्नेछ। यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ। नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिनेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत कात्तिकमा अरुण–४ आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो। आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको छ।

प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लावासी र १५ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिनेछ, आयोजनाको लाइसेन्स लिँदा तिरेको करिब ५१ करोड रुपैयाँ र यससँग जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर लगानीमा पुँजीकरण गरिनेछ।

९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।