काठमाण्डौ । नेपालको एकमात्र धितोपत्र बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचनाको विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। बजारको आकार बढ्दै जाँदा आमलगानीकर्तादेखि नेप्सेभित्रैका कर्मचारीहरुले नेप्सेको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले असोज २ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन खुला गरेपछि नेप्सेको पुनर्संचनाको विषय झनै जोडतोडले उठेको छ। यद्यपि, सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया रोकेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पनि नेप्सेको पुनर्संचरनालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने पुँजीबजारको पुनर्संरचना गरिने विषयले प्रवेश पाएपछि नेप्सेको पुनर्संचनाको विषय अन्यौलमा परेको छ।
नेपालजस्तो सानो मुलुकमा २ वटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नपर्ने बरु भएकै नेप्सेलाई पुनर्संचना गर्नु उचित हुने विज्ञहरुको सुझाव पनि छ। नेप्सेकै कर्मचारीले करिब ४–५ महिनाअघि नेप्सेको पुनर्संचना गर्न आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। यद्यपि लामो समयदेखि उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको छ। ‘नेप्से पुनर्संचनाको विषयमा प्रतिवेदन आएको छ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छन्, ‘तर, प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने काम भएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि यही बेला निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले उक्त प्रतिवेदनमा ध्यान नपुगेको हुन सक्छ।’
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा हालै गरिएको व्यवस्थामा स्टक एक्सचेन्जको चुक्तापुँजी कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ। नेप्सेको हालको चुक्तापुँजी १ अर्ब रुपैयाँमात्र रहेको छ।
यसैगरी एक्सचेन्जका सेयरधनीले बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र सेयर ग्रहण गर्न पाउँछन्। नेप्सेमा हाल नेपाल सरकारको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेको छ।
स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालनको २ वर्षभित्र कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्छ। नेप्से सञ्चालनमा आएको २९ वर्ष भएको र नेप्सेको सेयर सर्वसाधारणमा जारी भएको छैन।
त्यस्तै स्टक एक्सचेन्जले प्रयोग गर्ने कारोबार प्रणाली संसारका अन्य कम्तीमा ३ स्टक एक्सचेन्जमा प्रयोग भएको हुनुपर्छ। तर, नेप्सेले प्रयोग गरेको कारोबार प्रणाली नेपाली भेन्डर कम्पनीमार्फत नेपालमै बनेको हो।
हाल नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ।
यसरी गर्न सकिन्छ नेप्सेको पुनर्संरचना
यी कार्य गरेपछि हालका सेयरधनी नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुको सेयर स्वामित्व ३३.३३ प्रतिशत, विदेशी रणनीति साझेदारको १५ प्रतिशत, गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स भएका स्वदेशी संघसंस्थाको २१.६७ प्रतिशत, कर्मचारीलाई ३ प्रतिशतसहित सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत कायम हुनेछ।
यी सबै प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नेप्सेले डीडीए गरी सेयर बिक्री गर्न सकिने प्रतिसेयर मूल्य तय गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको बुक बिल्डिङ विधिमार्फत समेत नेप्सेको सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरेर नयाँ अभ्यासको थालनी गर्न सकिने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पनि नेप्सेले हाल सीडीएससीमा रहेको आफ्नो सतप्रतिशत लगानीलाई विनिवेश गरी ५१ प्रतिशतसम्म कायम गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
