काठमाण्डौ । बजेटको अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराएर कर तथा भन्सारका दरहरुमा अनुचित हेरफेर गरेको विषयका प्रमाणहरु नष्ट हुनसक्ने भन्दै अर्थसचिव र राजश्व सचिवलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । 

कानून व्यवसायीहरु बाबुराम अर्याल, सरोजकृष्ण घिमिरे, शिशिरकुमार यादव र रौतहटको माधवनारायण ९ की बिना यादवले बिहीबार संयुक्त रुपमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् । 

रिटमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजश्व सचिव कृष्णहरि पुस्करलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान अगाडि बढाउने गरी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । 

यही प्रकरणका कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनीमाथि हाल उच्चस्तरीय संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको छ । यही क्रममा अर्थमन्त्रीविरुद्धका प्रमाणहरु अर्थ र राजश्व सचिवको सक्रियतामा नष्ट हुनसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश माग भएको हो । 

प्रश्न उठेको अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालय समेत रहेको सिंहदरवार परिसर भित्रको सुरक्षा संवेदनशील सिसिटिभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डाटाहरु यस मुद्दाको अंतिम किनारा नलागे सम्म तत्काल नमेटीने गरी सुरक्षित तवरले संचय गरी राख्न विपक्षी नं. २, ३, ४ र ५ समेतको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ ।’ रिटमा भनिएको छः विपक्षी नं. ६ र ७ तत्काल बहाल रहेको अवस्थामा सम्बन्धित प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भई अनुसन्धानलाई प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले निजहरुलाई तत्काल तोकिएको जिम्मेवारीबाट अलग गरी अनुसन्धानलाई सघाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरीपाउँ । 

यो विषय गम्भीर भएकाले यस रिटमा उठान गरिएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता हेरेर प्रस्तुत रिटलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी टुङ्गो लगाउन पनि रिटमा माग गरिएको छ । 

रिटमा सचिवद्वय पदमै बहाल रहेर हुने अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने, आवश्यक प्रमाण नष्ट हुनसक्ने, सीसीटिभी लगायतका सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट निर्माण हुने डेटाको संरक्षण हुन नसक्ने आशंका उल्लेख गरिएको छ । 

सिसिटीभी लगायत सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट विनिर्माण हुने लिखत (डेटा) संरक्षणको लागि वर्तमान कानुन पर्याप्त देखिएन । पर्याप्त कानुनको अभावमा सम्पूर्ण सूचना प्रणालीमा रहेको संवेदनशील डाटाको सुरक्षा तथा न्यायिक उपचार समेत संलग्न गरी डिजिटल लिखत संरक्षण (डेटा प्रोटेक्सन) कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक कार्य गर्न विपक्षी नं. १ र ३ उपर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरीपाउँ ।  उक्त निर्देशन बमोजिम कानुन तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भएको हुँदा उक्त समय सम्म कानुनको अभाव हुन नदिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा व्यवस्था तोकि सिद्धान्त कायम गर्ने परमादेश तथा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउँ ।’  रिटमा अगाडि भनिएको छ–‘अर्थमन्त्रालयमा जडान भएको भनिएको सिसिटिभी क्यामेरा तथा त्यसको सम्पूर्ण प्रणालीको खरीद प्रक्रिया सम्बन्धित कागजात झिकाई मन्त्रालयको दावी तथा वास्तविकता संपरिक्षण (भेरीफाई) गरी कानुन विपरितको खरिद गरे भएको भए सो बमोजिम प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक तथा उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।’ 

यस्तै, तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माण तथा प्रस्तुति गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय, सम्बन्धित सचिव तथा मन्त्रीसमेतले गोप्यता कायम गर्नुपर्ने कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्न पनि अन्तरिम आदेश मागिएको छ । 

सर्वोच्चमा परेको रिटको पूर्ण पाठ यस्तो छः