काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था गरेको सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउन माग गर्दै लगानीकर्ताका नेताहरु अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन्।

पुँजीबजारकै सबैभन्दा पुरानो संगठन नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमको टोली उक्त व्यवस्था हटाउन माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेको हो। मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि एक व्यक्ति वा संस्थाले कुनै एउटा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर धितो कर्जामात्र लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालको नेतृत्वमा गएको टोलीले आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका सल्लाहाकार सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीलाई भेटेको छ। ‘उप्रेतीले अर्थ मन्त्रालय पुँजीबजारप्रति सकारात्मक रहेको र सेयर कर्जाको सीमाले बजारमा परेको प्रभावका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएका छन्’, ढकालले भने। 

उप्रेती पुँजीबजारप्रति सकारात्मक नै रहेको ढकालले बताए। ‘उप्रेतीले पुँजीबजारबारे धेरै बुझ्नुभएको छ, हाम्रो मागका विषयमा उहाँले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ’, उनले भने। 

नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले यो नै गर भनेर राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन त मिल्दैन तर अर्थ मन्त्रालय पुँजीबजारप्रति सकारात्मक रहेकोले हाम्रा माग सम्बोधन हुनेमा आशा गर्ने ठाउँ भने छ।’ 

अर्थ मन्त्रालय पुगेको इन्भेस्टर्स फोरमको टोलीमा निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार, उपाध्यक्ष राजन लम्साल र महासचिव दुर्गा तिवारी पनि सहभागी थिए।