-अर्जुन तिमिल्सिना 
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले केहि वर्ष पहिले बामे सर्दै गरेको पूँजीबजारमा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्‍याउने उद्धेष्यले ल्याएको  आईपीओमा १० कित्ते नीति हटाउने तयारी गरेको छ ।

बोर्डले विद्यार्थी, गृहिणी तथा ससाना पूँजी भएका वर्गको पूँजी बजारमा पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ बिसं २०७५ चैत २७ गतेदेखि १० कित्ते नीति  लागू गरेको थियो । 

धितोपत्र बोर्डको गत शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले धितोपत्र बजारको सुधारका लागि आईपीओ (कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासन) सम्बन्धी विभिन्न पक्षको अध्ययन गर्न विज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

जसका लागि बोर्डले  प्रविण कुमार झाको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिमा हाल मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र अम्बिका प्रसाद गिरी छन् ।उक्त समितिले धितोपत्र बजारमा १० कित्ते नीतिले ल्याएको परिवर्तन, यसको सबल र दुर्बल पक्षको अध्ययन गर्ने, कम्पनीहरूले जारी गर्ने आईपीओको १० प्रतिशतको नीतिलाई परिमार्जन गर्ने बारे अध्ययन हुने छ ।

तर यस विषयलाई लिएर सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले  धितोपत्र बोर्डबाट जाँदाजाँदै अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले आईपीओको १० कित्ते नीतिमा हमला गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

अध्यक्ष हमालले यसअघि देखि नै आईपीओमा १० कित्ते नीतिले समस्या निम्त्याएको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्ने पर्नेमा वकालत गर्दै आएका थिए । उनका अनुसार हालको १० कित्ता आईपीओ नीतिले गर्दा अन्डर राइटिङमा पनि समस्या देखिने गरेको छ ।

वीजशालासँग संक्षिप्त कुरा गर्दै भटटराइले आफूले  आईपीओमा १० कित्ते नीतिको निरन्तरता चाहेको पनि बताए । नेपालको पूँजीबजारमा सर्बसाधारणको पहुँच बढाउन हाल १० कित्ते नीति निकै लोकप्रिय छ ।

कुनै समय साना र ठूला लगानीकर्ता छुट्याएर आईपीओ बाँडफाँट गरिन्थ्यो। बजारमा विभिन्न कम्पनीहरुले निष्कासन गर्ने आईपीओमा ५० हजार रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेलाई साना लगानीकर्ता र सोभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई ठूला लगानीकर्ता भनेर परिभाषित गरिन्थ्यो । यसरी निष्कासन हुने आईपीओमा कुल संख्याको ६० प्रतशित साना लगानीकर्तालाई र ४० प्रतशित ठूला लगानीकर्तालाई छुट्याउने व्यवस्था थियो ।

त्यतिबेला पनि आईपीओमा सेयर पर्न भाग्यकै भर पर्नुपथ्र्यो भने पर्नेलाई न्यूनतम १० कित्ता नै आईपीओ पर्ने गथ्र्यो। तर, पछि लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा सबैलाई आईपीओमा १० कित्ता अनिवार्य व्यवस्था ल्याइयो। मागभन्दा बढी आवेदन परेको खण्डमा भने गोलाप्रथाबाट १० कत्तिा सेयर बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही नियम अन्तरगत रहेर पछिल्लो पटक नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को आईपीओ भर्ने सर्बसाधारणले ५० कित्तादेखि ६० कित्तासम्म सेयर पाएका थिए । बजारमा आईपीओमा १० कित्ता सेयरको पक्ष र विपक्षमा तर्क गर्नेहरुको जमात धेरै भेटिन्छ। कतिपय लगानीकर्ता सेयर सबैलाई दिनु नै पर्छ भन्ने मान्यता गलत रहेको बताउँछन्।

यो बुझेका र जोखिम मोल्न सक्ने लगानीकर्तालाई मात्रै दिनुपर्ने उनीहरुको मत छ। किनकि सेयर अंकित मूल्य(पर भ्यालु) मा मात्रै निष्कासन नभएर प्रमियिम र बुक विल्डिङ विधिबाट पनि निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा आईपीओको सेयरमा लगानी पनि जोखिम हुने गर्छ। केहि लगानीकर्ताले  भने आईपीओमा १० कित्ते नीति हटाउन नहुने तर्क राखेका छन् । 

सेयरलगानीकर्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले साना लगानीकर्ताको हितमा लागू गरिएको यो व्यवस्था ठूलासँग मिलेर साना लगानीकर्तालाई स्वाहा पार्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।