काठमाण्डौ । पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ ल्याइरहेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नै धमाधम उद्देश्यविपरीत कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन अनुमति दिइरहेको हो। यसको प्रत्यक्ष असर आमलगानीकर्तादेखि समग्र सेयर बजारसम्मलाई परेको छ। 

राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले पछिल्लो २ वर्षदेखि थला परेको सेयर बजार अहिले फेरि प्रिमियममा जारी आईपीओले थप शिथिल बनेको छ। यसरी ल्याइने आईपीओमा लगानी गर्न सेयर बजारबाट पैसा बाहिरिँदा बजारले गति लिन सकेको छैन। 

अर्कोतर्फ प्रिमियममा ल्याइएको आईपीओ दोस्रो बजारमा काराबारमा आएसँगै महँगो मूल्यमा सर्वसाधारणलाई सेयर भिडाउने काम पनि भइरहेको छ।

सेबोनका एक अधिकारीका अनुसार विशेषगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पुँजीबजारमा आकर्षित गर्न प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन दिने सुविधा ल्याइएको हो। ‘तर, अहिले जनताबाट पैसा संकलन गरेर वित्तीय मध्यस्थता प्रदान गर्ने कम्पनीहरुलाई पनि प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन स्वीकृति दिने काम भइरहेको छ’, ती अधिकारीले भने, ‘यो गलत काम सेबोनबाटै भइरहेको छ। यो गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने ठाउँमा सेबोनकै केही उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा त्यस्ता कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन दिने काम भइरहेको छ।’

पछिल्लो समय थुप्रै जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियममा आईपीओ ल्याइरहेका छन्। ‘बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुले जनतासँग पैसा उठाएर वित्तीय मध्यस्थताको भूमिका निभाउने गरेका हुन्छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यस्ता कम्पनीहरुले आईपीओ अनिवार्य रुपमा ल्याउनुपर्छ। तर, प्रिमियममा धमाधम आईपीओ ल्याउन सेबोनले स्वीकृति दिनु गलत काम भइरहेको छ।’

बीमा कम्पनीहरुले नियामकले तोकेको चुक्तापुँजी पुर्याउनै प्रिमियम आईपीओ ल्याउन दिनु उचित नहुने ती अधिकारीको तर्क छ। ‘अहिले महँगो मूल्यमा लगानीकर्तालाई आईपीओ बेच्ने र भोलि लगानीकर्ता सम्पत्ति जोखिममा पर्यो भने कसले जिम्मा लिने ?’, प्रश्न गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘चुक्तापुँजी पुर्याउन वैकल्पिक बाटो रोज्न वा खोज्न लगाउनुपर्छ।’

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा प्रिमियम आईपीओ ल्याउन विभिन्न मापदण्ड तोकिएका छन्। धेरैजसो कम्पनीले ती मापदण्ड पूरा गरेर धितोपत्र बोर्डमा प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन स्वीकृति माग्न र लिने काम पनि गरेका छन्। ‘तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रबाहेकका कम्पनीलाई पनि प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन दिनु उचित होइन’, ती अधिकारीले भने, ‘यसले आमलगानीकर्तामाथि आर्थिक बोझ थपिएको छ। जसको साक्षी सेबोन बनेको छ।’

अर्कोतर्फ आईपीओमा प्रिमियम निर्धारण गर्ने जिम्मा स्वयं कम्पनीहरुलाई दिइएको हुन्छ। ‘तर, कम्पनीहरुले प्रिमियम निर्धारण गर्दा कुन सूत्र प्रयोग गरेका छन् भन्ने कुरा जाँचबुझ गर्न सेबोनका सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरुले त्यति चासो दिएको पाइएको छैन’, ती अधिकारी अधिकारीले भने।

सेबोनले आँखा चिम्लेर धमाधम प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन स्वीकृति दिइरहेको पनि ती अधिकारीले बताए। ‘यसमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुबाटै ठूलो चलखेल भएको हुन सक्छ, उनीहरुले गोल्डेन सेयर पाएका कुरा पनि बेला–बेला सेबोनभित्रै चल्ने गरेको छ’, ती अधिकारीले भने। 

उता त्यस्ता कम्पनीहरुको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउनेबित्तिकै ठूलो सप्लाई आउने र सोझासाझा लगानीकर्ताहरु फस्ने सम्भावना बढिरहेकोप्रति ती अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘प्रिमियममा आईपीओ स्वीकृति दिएको विषयमा छानबिन हुने हो भने सेबोनका नेतृत्वदेखि थुप्रै उच्च अधिकारीहरु कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘अहिले सेबोन चलखेलको ठूलै मैदान भएको छ।’

प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन दिइरहेको विषयमा बुझ्न सेबोन प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा रेस्पोन्स गरेनन्। केही समयपहिले भने बिजशालाले यस विषयमा प्रवक्ता श्रेष्ठसँग बुझ्दा निर्देशिकामा उल्लेखित मापदण्ड पूरा गरे नगरेको हेरेरमात्रै कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन स्वीकृति दिने गरेको दाबी गरेका थिए।