काठमाण्डौ । पुँजीबजार सुधार र विस्तारका लागि सक्रिय लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि ८ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएका छन्। 

कोइरालाले गभर्नर अधिकारीलाई सेयर लगानीकर्ताहरुको एकीकृत सुझाव पेस गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप नेपालको पुँजीबजारलाई दीर्घकालीन रुपमा चलायमान बनाउन सेयर दलालमार्फत नै लगानीकर्ताले सेयर किन्ने कर्जा मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा प्राप्त गर्न नेप्सेको मार्जिन ट्रेडिङ कार्यविधिअन्तर्गत परिचालन हुने गरी राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरिदिन सुझाव दिइएको छ। ‘यसो हुन नसके बैंकहरुबाट ब्रोकरहरुले पर्याप्त थोक कर्जा लिनसक्ने ब्यवस्था गर्ने र यस्तो ब्यवस्थाबाट १० प्रतिशत स्थायी ब्याज दरको मार्जिन ट्रेडिडङ कर्जा प्रवाह गरी बजारलाई निरन्तर रुपमा चलायमान बनाउन र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हने तरलता अभाव, ब्याज दर वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा हुने परिवर्तनको चक्रबाट सेयर बजारमा हुने प्रभाव कम गर्नेछ’, सुझावमा भनिएको छ। 

यसैगरी सेयर दलालहरुलाई स्थायी रुपमा मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा प्रदान गर्न आबश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने खालको गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। 

पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई सेयर बजारमा लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि धितोले खामेसम्मको कर्जा पाउने सुनिश्चितता गर्ने र संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रवद्र्धन गर्न मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिइएको छ। ‘अर्थतन्त्रको आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता र लगानीयोग्य रकम भएसँगै सेयर धितो कर्जामा एकल ग्राहकलाई लगाइएको सीमा र जोखिम भारलाई पुनर्विचार गर्ने र सामूहिक लगानी कोषका इकाइ, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गर्ने ऋणपत्र, बचतपत्रहरुको अंकित मूल्यको ९५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गरी त्यस्ता उपकरणहरुको प्रवर्द्धन गर्ने’, सुझावपत्रमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई १ वर्षभन्दा छोटो अवधिका लागि सेयर बजारमा लगानी गर्न लगाइएको प्रतिबन्ध हटाई प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्मको मात्र वान्छित सीमाबराबरको रकम सेयर बजारमा दैनिक कारोबार हुने साधारण सेयर १ करोड कित्ताभन्दा बढी सूचीकृत भएका कम्पनीहरुको धितोपत्र खरिदबिक्री गर्न पाउने सर्त बन्देजसहित अल्पकालीन लगानी खुला गर्नुपर्ने सुझाव पनि मौद्रिक नीतिमा पेस गरिएको छ। 

पुँजीबजार वा यस्तै उपकरणहरुमा अन्यत्र लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था तथा सार्वजनिक कोषहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य रुपमा बचत राख तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम बैंकमा निक्षेप राख्दा ब्याज नपाइने नीति अख्तियार गरी त्यस्ता संस्थाहरुलाई लगानीमा केन्द्रित हुन बाध्य पार्ने व्यवस्था ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ। ‘नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापुँजी पर्याप्त भई सेयर बजारमा साधारण सेयरको आपूर्तिसमेत अत्याधिक हुँदा प्रतिसेयर आम्दानी तथा लाभांश दरमा गिरावट आएको छ’, सुझावपत्रमा उल्लेख छ, ‘यसबाट माग र आपूर्तिको नियमअनुसार त्यस्ता कम्पनीहरुको सेयरमूल्य पनि लगातार खस्किएर लामो समयदेखि बैंकका लगानीकर्तामा निराशा ब्याप्त रहेको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरण नीतिमा बदलाव ल्याउन वा पुँजीगत जगेडा कोष बलियो बनाएर जान प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। बैंकहरुलाई थप पुँजीको आवश्यक परे डिबेन्चर तथा बन्डहरु बिक्री गर्न सकिने बाटो खुला नै रहेको र अरु उपकरणहरुसमेत ल्याउन दिने गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ।’ 

सरकार र राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाअन्तर्गत विगतमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले मर्जर, एक्विजिसन र थप नयाँ साधारण सेयर (एफपीओ) निष्कासन गर्ने कार्य गरेको र त्यसबाट संकलित सेयर प्रिमियमबापतको रकमबाट बोनस सेयर वितरण गरेको अबस्थामा २०८०–८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ र २७ ले बैंकका लगानीकर्तामा सिर्जना गरेको अप्ठेरो र अन्योल हटाउन राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। ‘राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति सफल भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै घटिसकेकोले कार्टेलिङ र मनोपोली हुन नदिन बैंकर र व्यवसायी छुट्याएर अब मर्जर प्रोत्साहन नीति बन्द गर्नुपर्छ’, सुझावपत्रमा उल्लेख छ। 

कोइरालाले सुझावपत्र पेस गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालको पनि उपस्थिति थियो।