काठमाण्डौ । करका विषयमा अहिले पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरुबीच निकै अन्यौलता छाएको छ। सरकारले ल्याएको कर नीतिकै कारण बजार पनि प्रभावित बन्न पुग्यो भने लगानीकर्ताहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 

एकातिर आन्दोलन चर्किरहेको छ भने अर्कोतिर आफूहरुलाई लगानीकर्ताहरुको आधिकारिक संघसंगठन भन्ने संस्थाका नेताहरु भने समस्या समाधान गर्न विभिन्न निकाय धाइरहेका छन्। उता आन्दोलनमा उत्रिएकाहरु भने आफूहरुलाई लगानीकर्ताका नेता मान्नेहरु आन्दोलनमा मुखसम्म देखाउन नआएको र भित्र–भित्र नक्कली सम्झौता गर्नतिर अग्रसर रहेको आरोप लगाइरहेका छन्। 

आन्दोलनमा सक्रियताका साथ लागि रहेका स्वतन्त्र पुँजीबजार संघका अध्यक्ष रोहन कार्की नेपालमा सेयर लगानीकर्ताको आधिकारिक संगठन नै नरहेको दाबी गरेका छन्। उनले एउटा कोठामा ४ जना बसेर खोलिएको संस्था लगानीकर्ताको संगठन मान्न नसकिने बताए। ‘त्यस्ता संगठनमा बसेका मान्छेले होटेलमा बसेर मिटिङ गरेर हामी लगानीकर्ता संगठन भन्न मिल्छ ?’, बिजशालासँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘हामी विगत २–३ दिनदेखि सरकारले जबरजस्ती आयकरमा लान खोजेको विरुद्ध आन्दोलनरत छौँ। आफूलाई लगानीकर्ताको आधिकारिक संघसंगठन भन्नेहरु कोही आए ? आएनन् । अनि त्यस्ता संघसंगठनलाई कसरी लगानीकर्ताको मान्न सकिन्छ ?’

लगानीकर्ताको संगठन भनेको लगानीकर्तासँगै हुनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ। ‘लगानीकर्ताको नाम बेचेर विभिन्न नक्कली सम्झौताहरु गर्ने संगठनहरु लगानीकर्ताहरुका हुन सक्दैनन्’, उनले भने, ‘हामीले त्यस्ता लगानीकर्ता संगठनलाई चिन्दैनौँ, हामीले भोट हालेको छौँ र ?’

त्यस्ता संगठन लगानीकर्ताहरुले चुनाव गरेर छनोट नगरेको पनि कार्कीको भनाइ छ। ‘एउटा पसल खोलेर दर्ता गर्दैमा संगठन हुने, अध्यक्ष, महासचिव हुने हुन्छ र ? त्यस्ता संगठनलाई लगानीकर्ताले मान्यता दिँदैनन्’, उनले भने, ‘म पनि एउटा संंगठनको अध्यक्ष छु। मैले कोठामै बसेर संगठन खोलेको हुँ। १५–२० जना मिलेर बनाएको हुँ। त्यसैले लगानीकर्ताको संगठन हुन लगानीकर्ताको आन्दोलनमा हुनुपर्छ, लगानीकर्ताको अजेन्डामा बोकेको हुनुपर्यो।’

लगानीकर्तासँग हुनेमात्र लगानीकर्ताको संगठन हुने कार्कीको भनाइ छ। ‘जुन दिन सबै लगानीकर्ता भोट हालेर नेता बनाउँछन् तबमात्रै लगानीकर्ता नेता हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले अहिले को कहाँ बसेर सम्झौता गर्छ, लगानीकर्ताको नाम बेच्छ, त्योसँग हामीलाई सरोकार छैन।’

संगठन दर्ता भएदेखि वर्षौंदेखि अध्यक्ष एउटै व्यक्ति हुने र अध्यक्ष परिवर्तन नहुने पनि लगानीकर्ताको संगठन हुन्छ ? भन्ने कार्कीले गम्भीर प्रश्न पनि तेर्स्याए। ‘बाँचुन्जेल ऊ नै अध्यक्ष हुने संगठन पनि हुन्छ ?’, उनले भने, ‘परिवारका मान्छे राखेर संगठन खोल्ने अनि आमलगानीकर्ताको संगठन भनेर मनपरी गर्न पाइन्छ ?’ 

अहिले लिइएको कर नीतिमा सरकार ब्याक नभएसम्म आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने पनि कार्कीले प्रस्ट पारे। ‘व्यवसायी, प्राकृतिक र अप्राकृतिक व्यक्ति भनेर सेयर लगानीकर्तालाई आयकरको दायरामा ल्याउन खोजिएको छ, त्यो हामीलाई मान्य छैन’, उनले भने, ‘जबसम्म ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हुँदैन तबसम्म आन्दोलन रोकिँदैन।’

आर्थिक विधेयकको २९ नं. बुँदा नै खारेज भएपछि मात्रै लगानीकर्ताको आन्दोलन रोकिने कार्कीले बताए। 

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल लगानीकर्ताहरुको आन्दोलनमा आफूहरुको समर्थन रहेको बताउँछन्। ‘हामी आन्दोलनमा उपस्थिति हुन सकेका छैनौँ तर हामीले सरकारले लिएको कर नीतिका विषयमा विज्ञहरुसँग छलफलमै व्यस्त भयौँ।’

आफूहरु यो कर विवाद मिलाउन आन्तरिक राजस्व विभागमा २ पटक पुगेको अध्यक्ष ढकालले बताए। ‘विभागका हाकिमले कहिले पटके त कहिले प्राकृतिक व्यक्ति भनेर सूचना पनि निकाले तर हामीले त्यसमा सम्झौता गरिसकेको भने होइन’, उनले भने, ‘आन्दोलनमा रहेका साथीहरुले हामीले सम्झौता गरेको भन्ने आरोप लगाइरहेका छन्। त्यो हुँदै होइन। हामी समस्या सुल्झाउनतिर लागेका छौँ। यो कुरा उहाँहरुले बुझिदिनुपर्यो।’

अध्यक्ष ढकालले आर्थिक विधेयकमा पुँजीबजार र घरजग्गाको करका विषयमा समेटिएको २९ नं. बुँदा खारेज हुनुपर्ने बताए। ‘त्यो बुँदाले धेरै अन्यौलता सिर्जना गरेको छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई खारेज गरिनुपर्छ।’

उक्त बुँदा कानुनका रुपमा आएकोले त्यसलाई संसदबाटै खारेज गर्नुपर्ने पनि ढकालले बताए। ‘त्यसैले आन्तरिक राजस्व विभागले त्यो बुँदा हटाउन सक्दैन, त्यसलाई संसदबाटै खारेज गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले अब हामी अर्थमन्त्रीलाई भेटेर सबै कुरा राख्नेतिर लाग्नेछौँ।’

यस्तो छ आर्थिक विधेयक–२०८०को २९ नं. बुँदा