काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले आर्थिक वर्ष २०८०–८१को आर्थिक विधेयकका ३ वटा बुँदा खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 

सिबिफिनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयकको बुँदा नं. २६, २७ र २९ खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। ‘भोलि मुलुकलाई पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यी बुँदा खारेज गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

आर्थिक विधेयकको बुँदा नं. २६ मा ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’, बुँदा नं. २७ मा ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ र बुँदा नं. २९ ‘धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’मा उल्लेखित विषयहरुले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दीलाई झन् गहिराउने र अन्तत्वगत्वा समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने ठहर सिबिफिनको छ। 

१. उपरोक्त उल्लेखित बुँदाहरुमार्फत नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाहरु देहायबमोजिमको प्रमुख आधारमा गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएकोले सोलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने । 

  • भूतदर्शी: कुनै पनि नियम कानुन भुतदर्शी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरित दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुन जाने । 
  • पुँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्रप्तिबाट सिर्जना हुने बारगेन पर्चेज गेन लाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकरसम्बन्धी नेपालको कानुनले गरेको व्यवस्था विपरित हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६(३) को अपव्याख्या गरिएको ।

२. यदि जबरजस्ती कुनै कानुनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास विपरित कर दायित्य थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ, बीमालगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने, यसबाट पुँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको हकहित कुण्ठित भई यसबाट देशको पुँजीबजार धाराशायी हुने निश्चित देखिएको ।

३. देशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र देशको कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजि क्षेत्रको कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट देशमा पूँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरुको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशको नागरिकहरुको सामान्य गाँस, वास र कपासका लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको र अन्ततोगत्वा देश गम्भीर आर्थिक संकटमा झनै फस्ने देखिएको छ।