काठमाण्डौ । इन्टरनेटको मूल्य तत्काल नबढ्ने भएको छ । 

सरकारले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट–लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दुरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिई इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

योसँगै इन्टरनेट सेवाको शुल्क घट्नेछ । 

आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै इन्टरनेट शुल्क बढाउने तयारीमा रहेका सेवा प्रदायकले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । इन्टरनेट प्रदायक संस्था आइएसपीका अध्यक्ष भोजराज भट्टले सरकारको निर्णयसँगै आफूहरुको माग सम्बोधन भएको र २० प्रतिशतले बढाउन लागिएको इन्टरनेटको शुल्क अब नबढ्ने जानकारी दिए । 

विगतमा आइएसपीसँग सरकारले विभिन्न शीर्षकमा छुट दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि सरकारलाई तिर्नुपर्ने दूरसंचार सेवा शुल्कबापतका १३ प्रतिशत रकम उठाउन उपभोक्ताले लिइरहेको सेवाशुल्कमा २० प्रतिशत बढाउने सेवा प्रदायकहरुले तयारी गरेका थिए । 

क्याबिनेटको यो निर्णयसँगै अब उनीहरु पछाडि हटेका छन् र उपभोक्ताले अझ सस्तो दरमा सेवा पाउने संभावना बढेको छ । 

योसहित सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकका अन्य निर्णयहरु पनि सार्वजनिक गरेका छन् । अन्य निर्णय यस्ता छन्:

  • प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । 
  • सार्वजनिक खरिद (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । 
  • सिरहा भन्सार कार्यालय विस्तारका लागि थप ४ विगाहा र ठाढी भन्सार कार्यालय विस्तारका लागि २ विगाहा ११ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलको जग्गा प्राप्त गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । 
  • देहायको अवसरमा स्मारिका सिक्का टक्मरी गरी चलन–चल्तीमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिइएको छ– क० धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्ती ख० शिख धर्मका संस्थापक गुरू नानकको जन्म जयन्ती ग० वाङ्मय शताव्दी पुरूष सत्य मोहन जोशीको सतवार्षिक जन्मोत्सव 
  • नेपाल–कम्बोडिया व्यापार तथा लगानी सम्बन्धी संरचनात्मक सम्झौता स्वीकृत गरिएको छ । 
  • काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा न्याय परिषद्को सिफारिस बमोजिम उच्च अदालत, पाटनका माननीय न्यायधीश श्री मोहम्मद साविर हुसेनलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ । 
  • जि–टु–जी (सरकार–सरकार) प्रक्रियाबाट भारत सरकारसँग युरिया र डिएपी मल खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको छ । 
  • नेपाल प्रहरी महानगरीय प्रहरी प्रभाग–कमलपोखरी, काठमाडौंलाई हालको का.म.न.पा. मालिगाउँस्थित ‘शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम’को भवन र परिसरमा स्थानान्तरण गरी भोगाधिकार प्रदान गर्ने र सानोठिमी, भक्तपुरस्थित शिक्षा परिसरमा रहेको साविक शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको भवन (हाल राष्ट्रिय युवा परिषद् रहेको भवन) र परिसरको आधामा राष्ट्रिय युवा परिषद् र बाँकीमा ‘शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम’को कार्यालय सञ्चालन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । 
  • अध्यागमन कार्यालय, बेलहिया, भैरहवाको र प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयका सरकारी जग्गालाई एकीकृत गरी सो जग्गामा एकीकृत रूपमा अध्यागमन कार्यालय र प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयसमेत रहने गरी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने निर्णय गरिएको छ । 
  • राजदूत नियुक्तिका लागि निम्न बमोजिम सिफारिश गरिएको छ– क० डा. वंशिधर मिश्र– बंगलादेश ख० डा. नारदनाथ भारद्वाज– कतार ग० महेशराज दाहाल– अष्ट्रेलिया घ० दावा फुटी शेर्पा– स्पेन 
  • प्रस्तावित नेपाल वन निगम लिमिटेड स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको छ । 
  • एकीकृत स्वास्थ शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
  • संयुक्त अरव इमिरेट्स सरकार र मौरिसस सरकारसँग MOU मा हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई अख्तियारी दिइएको छ ।