काठमाण्डौ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई आफूखुसी सेवा शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको छ। 

सेवा प्रदायकहरुले मिलेमतोमा आफूखुसी इन्टरनेट सेवाको शुल्क र महसुल दर बढाउनु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरीत हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘हाल विभिन्न पत्रपत्रिकामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आपसी मिलेमतोमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउन भद्र सहमति भइसकेको भनी समाचार प्रकाशित भएका छन्’, प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘यसका साटै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणको निर्देशन भन्दै इन्टरनेट सेवाको महसुलदर बढाएको भनी उपभोक्ताहरुले विभिन्न माध्यमबाट गुनासोसमेत व्यक्त गरेका छन्। यसमा प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकसँग लिने शुल्क तथा महसुल दर दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम प्राधिकरणबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृत गराई प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मितिसमेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले स्मरण गराएको छ। ‘यसबारेमा पटक–पटक पत्राचार तथा सार्वजनिक सूचना प्रकाश गरिँदै आएको छ’, सूचनामा उल्लेख छ। 

दूरसञ्चार सेवाको शुल्क तथा महसुल दर स्वीकृत गर्दा प्राधिकरणले स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धासमेतलाई मध्यनजर गर्दै आएको सूचनामा उल्लेख छ। ‘दूरसञ्चार सेवाको शुल्क तथा महसुल दर स्वीकृत गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणबाट कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्वीकृत शुल्क तथा महसुल दरभन्दा बढी लिने गरी अनुमति प्रदान गरेको छैन’, सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ। 

प्राधिकरणले कुनै उपभोक्ताहरुलाई स्वीकृत महसुल दरभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको छ भने बिल–बिजक जारी गरिएको भए सोको जानकारी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ।