काठमाण्डौ । सेयर बजारमा दैनिकजसो इन्साइडर ट्रेडिङ हुन थालेपछि त्यस्ता अपराध नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारीसहित धितोपत्र बोर्डले नयाँ सहायक कम्पनी स्थापनाको प्रयास थालेको छ । 

अर्थमन्त्रालयको निर्देशनपछि पूँजीबजारमा हुने इन्साइडर ट्रेडिङ, सेयर कर्नरिङ जस्ता मूल्यमा चलखेल गरिने अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापनाको प्रयास थालिएको हो । 

यस्तो अभ्यास विकसित देशका पूँजीबजारमा समेत हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । पूँजीबजार तथा वित्त बजारमा हुने अपराधजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि कतिपय देशमा अलग्गै निकायले काम गर्ने गर्दछ । नेपालमा समेत त्यस्तै अभ्यास प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको दाबी गरिएको छ । 

सरोकारवाला निकायहरुले ‘वित्तीय उपकरण नियमन केन्द्र’ नामको धितोपत्र बोर्डको सहायक कम्पनी स्थापनाको प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यस्तो केन्द्रको ‘कारोबार संचालन विनियमावली २०७७’ समेत तयार भइसकेको छ । सो विनियमावलीमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्णय हुन भने बाँकी रहेको स्रोतले बताएको छ । 

नेपालको वित्तीय बजारको दोश्रो बजारमा हुने खरीदबिक्री तथा विनियम सम्बन्धी कार्यहरुको अनुशासित तथा पारदर्शी रुपमा कार्य संचालन गर्न तथा गराउन वित्तीय उपकरण नियमन केन्द्रको स्थापना गरिने प्रस्तावित विनियमावलीमा उल्लेख छ । 

यो केन्द्रले आफ्नो कारोबारलाई वित्तीय उपकरणमा सीमित राखी कारोबार संचालन गर्नेछ । यसले पूँजीबजारको प्राथमिक तथा दोश्रो बजारलाई अनुशासित तथा पारदर्शी बनाउन प्रयत्न गर्ने बताइएको छ । मुद्रा बजारको दोश्रो बजारलाई पारदर्शी एवम् अुनशासित बनाउन नेपाल राष्ट्रबैंकसँग सहाकार्य गर्ने समेत विनियमावलीको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

यस्तो केन्द्रले वित्तीय बजारमा हुने जालसाजीलाई छानबिन गर्ने, हुने तथा हुनसक्ने संभाव्य जालसाजीको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, जालसाजी हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, जालसाजी भएमा वा घटेमा त्यस्ता जालसाजीमाथि छानबिन गर्ने, प्रमाण संकलन गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने काम गर्नेछ । 

केन्द्रले ऐन, नियम र विनियममा गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएका कामकार्यबाहीमा संलग्न सदस्य व्यवसायीलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार दण्ड, सजाय जरीवाना गर्नेछ । यस्तै, अदालतमा मुद्धामामिला गर्नुपरे त्यसमा समेत सहयोग गर्नेछ।  

जालसाजी भएको शंका लागेमा कारोबार स्थगन गर्ने, सदस्य व्यवसायीमार्फत गरिने अनलाइन कारोबार पनि स्थगन गर्ने लगायतका काम पनि केन्द्रले गर्नसक्नेछ । 

केन्द्रले छानबिन गर्दा आवश्यक भएमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, वित्तीय विश्लेषक आदि नियुक्त गरी छानबिन गराउनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै, यो केन्द्रले छानबिनलाई निश्कर्षमा पुर्याउनका लागि नेपाल प्रहरी, सीआइबी आदिको सहयोग पनि परिचालन गर्नसक्ने अधिकार पाउनेछ । 

यो केन्द्रले छानबिनको क्रममा स्टक एक्सचेञ्जमा नियमित सम्पन्न गरिएका प्रत्येक कारोबारको परीक्षण, मूल्याङ्कन र अध्ययन गर्नसक्नेछ । संभाव्य जालसाजी, धोकाधडी वा कारोबारको प्रकृति पत्ता लगाउन सफ्टवेयर तयार गर्ने वा खरीद गर्ने कार्य समेत गर्नसक्नेछ । 

यो केन्द्रले लगानीकर्ताका प्राकृतिक गुनासहरु समेत सुन्ने र समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गर्नसक्नेछ । 

मुद्रा बजारको हकमा गरिएको छानबिनको विस्तृत विवरण केन्द्रले राष्ट्रबैंकलाई आवश्यक कारबाहीका लागि जानकारी गराउनुपर्नेछ । 

छानबिनको क्रममा विवरण माग गरिएका निकायहरुले छानबिनलाई प्रभाव पार्ने गरी झूठा विवरण दिएमा तिनै निकायमाथि समेत कारबाही हुने प्रस्तावित व्यवस्थामा उल्लेख छ । 

केन्द्र एक स्वशासित संगठित संस्था हुनेछ र यसको मुख्य आयास्रोत धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्था अनुरुप सदस्य व्यवसायीबाट असूलउपर गरिने दण्ड जरीवाना हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो आयको १० प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक ६ महिनामा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ । 

केन्द्रले नेपाल सरकारबाट बजेट माग गर्ने र वार्षिक बजेट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने प्रस्ताव रिएको छ । यो केन्द्रले अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुबाट चन्दा, शुल्क, अनुदान आदि सहयोग भने उठाउन पाउनेछैन ।