उद्योग प्रभावितले आइपीओ भर्दा लाइनमा बस्नुपर्ने दिनको अन्त हुँदै

काठमाण्डौ । आइपीओ खरीदका लागि उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले फारम संकलन केन्द्रमा पुगेर लाइनमा बस्नुपर्ने दिनको अब अन्त हुने भएको छ । 

धितोपत्र बोर्डले फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आयोजना प्रभावितले समेत धितोपत्रको सार्वजनिक निश्कासनमा आस्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, यो व्यवस्था ऐच्छिक मात्र हुनेछ । 

सर्वसाधारण लगानीकर्ताले धितोपत्रको सार्वजनिक निश्कासनमा आवेदन दिंदा २०७४ साउनदेखि आस्वा प्रणाली अनिवार्य गरिएको थियो । तर, आयोजना प्रभावितका लागि भने यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको थिएन। 

धितोपत्र बोर्डले हाल आस्वा प्रणालीको सुविधा ७७ जिल्ला र करिब ७ सय स्थानीय निकायमा समेत पुगिसकेको उल्लेख गर्दै आयोजना प्रभावितले समेत आस्वामार्फत सेयरमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको प्रष्ट्याएको हो । 

हाल धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले आस्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था नभएको र यसबाट स्थानीय बासिन्दाहरुले दरखास्त दिन झञ्झट व्यहोर्नु परिरहेको र धितोपत्र बाँडफाँट पश्चात शेयर नपरेको रकम फिर्ता लिन तथा धितोपत्र प्रमाणपत्र लिनका लागि पटक पटक निष्काशन तथा बिक्रीप्रबन्धकले तोकेको संकलन केन्द्रमा जानुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

आस्वा प्रणालीले सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रियालाई छिटो छरितो सहज, पारदर्शी, स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक, लगानीमैत्री, निष्काशन बन्द भएको तीन दिनभित्रमा वाँडफाँट हुन सक्ने, दरखास्त साथ पेश गरिएको÷गरिने रकमको व्याज सम्वन्धित लगानीकर्ताले बैंक खाता मार्फत स्वतः नै प्राप्त गर्न सक्ने साथै धितोपत्र बाँडफाँट भए पश्चात स्वत हितग्राहीको खातामा धितोपत्र जम्मा हुने अवस्था रहेको र यस्तो सुविधा अब आयोजना प्रभावितले समेत पाउनेछन् ।

यसैगरी, उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले प्राप्त गरेको सेयर सार्वजनिक निष्काशन भएको सेयरको बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएसम्म अरु कसैलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था(लकईन पिरियड)सम्म आस्वा प्रणालीमार्फत सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन दिने प्रयोजनार्थ खोलेको डिम्याट खाताको वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रोत्साहन स्वरुप मिनाह दिने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको बोर्डको प्रष्टोक्ति छ ।
  
हाल देशका सातवटै प्रदेशका सतहत्तरै जिल्लाका करीव सवै स्थानीय निकायवाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको करीब २६७३ शाखामार्फत आस्वा सेवा प्रदान भइरहेको छ । यो व्यवस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया थप लगानीमैत्री हुनुका साथै बोर्डको एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियानमा व्यापकता आई बजार विस्तार हुने दाबी गरिएको छ ।