काठमाण्डौ । संकटको परिस्थितिमा धेरै आमसर्वसाधारणलाई लाग्न सक्छ– ‘पावर र सोसफोर्स हुनेले घरमा ४–५ वटा ग्यास लगिसके, हामीले एउटै पनि पाएनौँ।’

नेपालमा यो परिस्थिति नहोला पनि भन्न सकिँदैन। कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै नाका बन्द गर्दैछ भन्ने १०–१५ दिनअघिबाटै गाइँगुइँ कुरा चल्यो। त्यसपछि ग्यासदेखि लिएर खाद्यसामग्री आवश्यकभन्दा बढी जोहो गर्न सुरु भयो। यही मेसोमा निरीह जनता एउटा ग्यास सिलिन्डर र एक प्याकेट नून नपाएको र कालोबजारी सुरु भएको गुनासा पनि धेरै सुनियो। 

अन्ततः जनताका गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले परिस्थिति अनुसार ग्यास वितरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ। अब एउटा परिवारले महिनामै एउटा ग्यास भरिएको सिलिन्डरमात्रै पाउनेछन्। त्यस्तै ग्यास किन्न पनि नागरिकता र फोन नम्बर ग्यास बिक्रेतालाई दिनुपर्नेछ। 

नेपाल आयल निगमले मंगलबार एक निर्देशन जारी गर्दै यो नियम लागू गरेको हो। यो नियमले कालोजारी नियन्त्रण हुने र जनताले सहज ढंगले ग्यास पाउने दाबी गरेको छ। 

निगमले ग्यास उद्योगहरुले आयात गरेका ग्यासको परिमाण, बोटलिङ प्लान्टमा भर्न बाँकी परिमाण, मौज्दातमा रहेका ग्यासका सिलिन्डर, अघिल्लो दिनमा वितरण भएको सिलिन्डर संख्या, ग्यास वितरण हुने डिलरको नाम र ठेगानालगायतका विवरण दैनिक रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र निगमको एलपीजी विभागमा विहान १० बजेसम्म बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भरिएको ग्यास सिलिन्डर डिलरहरुमा आएपछि डिलरहरुले काठमाण्डौ उपत्यकाको हकमा आयल निगम र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर वितरण गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ। त्यसरी ग्यास वितरण गर्दा ग्राहकको नाम, नागरिकता नम्बर, ठेगाना, फोन नम्बरसहितको विवरण राखेर महिनामा एउटा परिवारलाई एउटा ग्यास भरिएको सिलिन्डरमात्रै दिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। 

यसैगरी उद्योगहरुले आफ्ना डिलरहरुले वितरण गरेको र मौज्दात राखेको ग्यासको नियमित परीक्षण गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ। सबै उद्योगहरुले आफ्नो उद्योगको मागअनुसार दुई  दिनको माग धान्ने ग्यासको सिलिन्डर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।