काठमाण्डौ । नेपालको पुँजीबजारमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई भित्र्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट एनआरएनलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो। समितिले उक्त ऐनमा एनआरएनलाई विदेशी लगानीकर्ताको परिभाषाभित्र समेटिएकोमा एनआरएनका विषयमा ऐनमा अलग्गै परिभाषा थप गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो। 

यसैगरी समितिले विदेशी लगानीको क्षेत्रमा संशोधन हुनुपर्ने सुझाव धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ। समितिले एनआरएनका लागि धितोपत्रमा गरिने लगानीका लागि सबै क्षेत्रहरु क्रमशः खुला गर्ने उपयुक्त हुने हुँदा सोहीअनुसार व्यवस्था थप गर्न पनि सुझाव दिएको छ। हाल एनआरएनलाई हाइड्रोपावर र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने बाटो खुला गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो। 

समितिले भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र भियतनामको अभ्याससमेत अध्ययन गर्दै नेपालको धितोपत्र बजारमा पनि गैरआवासीय नेपालीमैत्री कानुन बनाउन पनि सुझाव दिएको छ। 

यसैगरी एनआरएनलाई पुँजीबजारमा लगानी गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन संरक्षक सदस्य बैंकको व्यवस्था गर्न सकिने गरी नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ। एनआरएनका लागि धितोपत्रमा लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएको संरक्षक सदस्य बैंकमा एनआरएनले अलग्गै बैंक खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। 

यसैगरी एनआरएनले धितोपत्र बजारमा गर्ने लगानी र रकम फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा स्पष्ट र सहज हुने गरी छुट्टै निर्देशन–नियमन तथा कार्यविधि जारी गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

एनआरएनले संरक्षक सदस्य बैंकमा विदेशी मुद्रा खाता खोल्ने र रेमिटयान्स मार्फत विदेशी मुद्रा जम्मा गर्न सक्ने, सदस्य बैंकहरुले गैर आवासीय नेपालीहरुलाई उक्त विदेशी मुद्रा खातामा रहने कुल मौज्दातलाई सुरक्षणको रुपमा राखी सोको प्रचलित विनियमय दरले हुने रकमको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्न सुझाव दिइएको छ। 

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो। 

अध्ययन प्रतिवेदन समितिले धितोपत्र बोर्डमा बुझाइसकेको छ। समितिको संयोजकमा सुजनकुमार काफ्ले रहेका थिए। विज्ञ सदस्य भोलानाथ ढुंगाना, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र उपकार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाल सदस्य थिए।

समितिले भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र भियतनामको अभ्याससमेत अध्ययन गर्दै नेपालको धितोपत्र बजारमा पनि गैरआवासीय नेपालीमैत्री कानुन बनाउन पनि सुझाव दिएको छ। समितिले अध्ययनका क्रममा नेपालको संविधान, गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा कानुनको अध्ययन गरेको जनाएको छ।