काठमाण्डौ । दूरसंचार प्रदायक कम्पनी एनसेलले तत्काल ठूला करदाता कार्यालयबाट निर्धारण भएको ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ बराबर लाभकर तत्काल तिर्नु नपर्ने भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभकर निर्धारणको प्रक्रियालाई बदर गरेसँगै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । 

गत बैशाख पहिलो साता ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकर निर्धारण गर्दै एकसाताभित्र कर दाखिला गर्न भनेको थियो । कर कार्यालयको सो निर्णयविरुद्ध एनसेल सर्वोच्चमा पुगेको थियो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेलको कर निर्धारण प्रक्रियालाई सच्याउन सोमवार आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई आफ्नो कारोबार र सेयरको खरिद बिक्री कारोबारको विवरण एवं सवुद प्रमाण पेश गर्न पर्याप्त मौका नदिई लाभकर निर्धारण गरेको भनेको छ । 

गत बैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर र आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ (१०) (क) ११७ (१) (ग) ११८, ११९ र १२० (क) बमोजिमको शुल्क एवं ब्याजसमेत लगाई ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । 

सर्वोच्चको आदेशमा २०७५ माघ २३ गतेको फैसलामै एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको भन्दै पुँजीगत लाभकरबाट भने उन्मुक्ति नपाउने उल्लेख गर्दै भनिएको छ–‘शेयर खरीद–बिक्रीको कारोबारमा त्यतिबेलाको बजार मूल्यको आधारमा नै ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कायम गरेको र सोलाई सर्वोच्च अदालतको मिति ०७५ माघ २३ गतेको आदेशले समेत मानेको तथ्यलाई दुबै पक्ष (एनसेल र ठूला करदाता कार्यालय)ले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।’

त्यसवाहेक एनसेलले माग गरेका अन्य सुविधा भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। एनसेलले अग्रिम लाभकरवापत (१५ प्रतिशत) २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिरेको जिकिर गर्दै बाँकी (१० प्रतिशत) १४ अर्व रुपैयाँ रकम हाराहारी मात्रै असुल गरिनुपर्ने माग गरेको थियो ।