काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कतिपय काम विवादको घेराबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । बेला बेला नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका जिम्मेवार अधिकारीहरुले नै बोर्डका अधिकारीमाथि पैसामा बिक्ने गरेको गम्भीर आरोप समेत लगाउने गर्छन् । कतिपय बिषयको निर्णय गर्दा बोर्डले देखाएको चरम विभेदकारी नीतिले नेप्सेका अधिकारीहरुको आरोपमा केही सत्यता त छैन भन्ने बिषयमा जोकसैलाई केहीबेर घोत्लिन बाध्य तुल्याइदिन्छ । 

‘ठूला कम्पनीले जस्तो हामीले बोर्डका अधिकारीलाई उपहार दिन नसक्दा यस्तो गरियो ।’

-महाकाली विकास बैंकका एक संचालकको भनाई 

पहुँच र पैसाको प्रभावमा परेर बोर्डले निर्णय गर्दा त्यसले बैंक तथा बित्तीय संस्थाका संचालकमा मात्र होइन, आम लगानीकर्तामा पनि निराशा पैदा हुने गरेको छ । साना र निमुखालाई पेल्ने, तर ठूला कम्पनीलाई भने काखी च्याप्ने प्रवृतिले एउटै प्रक्रियामा समेत बोर्डको फरक–फरक रुप र व्यवहार देख्ने गरिएको छ । 

कानून, विधि वा प्रक्रिया सबैलाई बराबरी हुनुपर्छ । तर, धितोपत्र बोर्डले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड जस्तो अन्तराष्ट्रिय ब्राण्डको कम्पनीलाई आवेदन दिएको १८ दिनमै एफपीओ स्वीकृति गर्ने हतारो जसरी देखायो, त्यसको ठीक विपरीत महाकाली विकास बैंकलाई चाहि सौतेलो व्यवहार गर्यो । एक त यो विकास बैंकले एफपीओ निश्कासनको माग गर्दै दिएको आवेदनमाथि लामो समयसम्म कार्यबाही अगाडि नै बढाएन भने अर्कोतर्फ बोर्डले मर्जरको कारण देखाउँदै सेयरधनी र सम्बद्ध कम्पनीको सर्वोच्च निकाय वार्षिक साधारणसभाको भावनामाथि समेत हस्तक्षेप गर्दै प्रस्तावित एफपीओ नै रद्ध गर्न लगाउनेसम्मको काम गरिदियो । 

महाकाली विकास बैंकले धितोपत्र बोर्डमा २०७३ मंसिर २० गते नै २ लाख ३६ हजार ३ सय ६७ कित्ता एफपीओ निश्कासनका लागि निवेदन दिएको थियो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको एफपीओलाई १८ दिनमै पारित गर्ने ‘रहस्यमय सक्रियता’ देखाएको बोर्डले महाकाली विकास बैंकलाई भने हप्तौसम्म झुलाइरह्यो । बोर्डले यो बैंकलाई माघ १९ गते मात्र कमेन्ट पठायो र त्यसपछि पनि अन्यौलमा राख्दै झुलाइरह्यो । अन्ततः मर्जरको कारण देखाउँदै उसले कम्पनीमा रहेको संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व अनुपात मिलाउने उद्देश्यले प्रस्ताव गरेको एफपीओ नै रद्ध गर्ने निर्णय गरिदियो । 

‘कुमारी बैंकसँग एक्वीजिसनको प्रक्रियामा रहेकोले एफपीओ जारी गर्न दिन नमिल्ने आशयको पत्र बोर्डले पठाएको छ ।’ महाकाली विकास बैंकका एक अधिकारीले भने–‘सानो संस्था भएकै कारण हामीमाथि अन्याय गरियो, बोर्डले विभेद गर्यो ।’ 

ती अधिकारीका अनुसार कुमारी बैंकसँग प्राप्तिको सम्झौतापछि भएको डिडिएमा एफपीओको बिषयलाई समेत समावेश गरिएको थियो । जारी हुने एफपीओको मूल्यांकन गरी स्वाप रेसियो १ बराबर ०.८५ कायम गरिएको थियो । ‘तर, बोर्डले डिडिए रिपोर्टमै समावेश एफपीओलाई रद्ध गरिदिएर हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्यो ।’ ती अधिकारीले आक्रोशित हुँदै भने–‘ठूला कम्पनीले जस्तो हामीले बोर्डका अधिकारीलाई उपहार दिन नसक्दा यस्तो गरियो ।’ 

उनका अनुसार एक वर्षअघिबाट सुरु भएको एफपीओको प्रक्रियाको क्रममा बैंकको करिब १० लाख रुपैयाँ विभिन्न निकायमा खर्च भइसकेको थियो । ‘हामीले इक्रा रेटिङ, बिक्री प्रबन्धक लगायतमा ठूलो खर्च गरिसकेका थियौ ।’ ती अधिकारीले बिजशालासँग भने–‘कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्रबैंक, धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायमा धाउँदा समेत निकै ठूलो खर्च भइसकेको थियो ।’ 

ती अधिकारीका अनुसार महाकाली विकास बैंकले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ सय रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रति कित्ता २ सय रुपैयाँमा एफपीओ निश्कासनको प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकले बोर्डले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै औसत मूल्य तोकेको थियो । ‘कुमारीसँग जारी एक्वीजिसनका लागि अन्तिम स्वीकृति लिन जानुु केही दिनअघि मात्र एफपीओ रद्ध गरेर हामीलाई समस्यामा पारिदियो ।’ ती अधिकारीले भने । उनले बोर्डका कारण बैंक र लगानीकर्तालाई निकै ठूलो घाटा भएको र एक्वीजिसनमा थप समस्या पर्ने दाबी गरे । महाकाली विकास बैंकको २०७२ पुस २५ गते सम्पन्न आठौं वार्षिक साधारणसभाले एफपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । 

बोर्डले पत्र नै पठाएर एफपीओ जारी गर्न रोक लगाएपछि कम्पनीको चैत १ गते बसेको बैठकले १३.७१ प्रतिशत संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गरी स्वामित्व संरचना संस्थापक र साधारण सेयरधनीको ५१ : ४९ बनाउने निर्णय गरेको छ । हाल यो बैंकको यस्तो संरचना ५९.११ : ४०.८९ को अनुपातमा छ । यो विकास बैंकको चुक्तापूँजी १४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीसँग महाकाली विकास बैंकको एफपीओ रद्धको बिषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा बोल्न मानेनन् ।