काठमाण्डौ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) आज जेठ १ गतेबाट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 

वैशाख २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणले आजबाट एमडीएमएस कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। योसँगै नेपालमा आयात र प्रयोग गरिने मोबाइल सेट एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नगरे चल्ने छैनन्। दर्ता नभएका मोबाइलले नेटवर्क सेवा प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। 

यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा ६ महिनासम्म काम गरेर फर्किएका नेपालीले मात्रै आजबाट दुईवटा मोबाइल फोन ल्याउन पाउने भएका छन्।

भन्सार विभागले एक सूचना जारी गर्दै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको ६ महिना पूरा भएकाले मात्रै दुईवटा मोबाइल फोन ल्याउन पाउने जनाएको हो। 

विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले एउटा चलाइरहेको र एउटा ‘सिलप्याक’ वा दुवै चलाइरहेको मोबाइल ल्याउन पाउने बताए। उनका अनुसार अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशिएका नेपालीले भने एक थानमात्रै फोन ल्याउन पाउनेछन्। 

‘श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई लगातार कम्तीमा ६ महिनासम्म काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले महसुल सुविधामा ल्याउन पाउने थप एक थान मोबाइल फोनको भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ’, जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘अन्य प्रयोजनका लागि विदेशीएका नेपालीले एक थान मोबाइल फोन सेटको घोषणा भने भन्सार कार्यालयमा गर्नुपर्दैन।’

यही वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो।

यात्रुहरुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश, २०७७ मा विदेशबाट फर्कने यात्रुले आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल फोन थान एक महसुल नतिरी ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको छ। 

सोही व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली एमडीएमएस लागू गरेको छ। 

विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेट सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले एमडीएमएसमा दर्ता गर्न राहदानी वा नागरिताका साथै आगमन र प्रस्थान छाप देखिने राहदानीको पृष्ठ वा बोर्डिङ पास पेस गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालभित्र मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल एमडीएमएसमा दर्ता भए–नभएको यकिन गरेर मात्र खरिद गर्न प्राधिकरणले प्रयोगकर्तालाई अनुरोध गरेको छ । मोबाइल आयातकर्ता तथा बिक्रेताले भने मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्रै बिक्रीवितरण गर्न नियामकले निर्देशन दिइएको छ ।