काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटको मूल वस्तुभन्दा बाहिर गएर बजेटको अंक(पूरा सूचना होइन) चुहावट भएको बिषयमा हंगामा गरेलगत्तै भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेसको माग आधारहीन रहेको दाबी गर्दै छानबिन समिति कुनै पनि हालतमा गठन नहुने अड्डी कसेका थिए । तर २४ घण्टा नबित्दै सत्तासीन दलहरुकै बैठकबाट संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गर्ने र बजेटको सूचना चुहावटको बिषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने निर्णय भयो । निर्णय अनुसारको प्रस्ताव संसदमा पेश भयो र सर्वसम्मतिले कांग्रेस सभासद रमेश लेखक संयोजक रहने गरी ८ सदस्यीय बजेट छानबिन समिति गठन भयो । २४ घण्टामै कांग्रेसको विरोधलाई साम्य पार्न सत्तासीनहरु किन तयार भए होलान् ? अघिल्लो दिनसम्म ‘हुँदै हुँदैन’को मूडमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रस्तावमा छानबिन समिति किन बन्यो होला ? केही रोचक जानकारीहरु प्राप्त भएका छन् । 

पत्याउनुहोस् या नपत्याउनुहोस्, कांग्रेसलाई बजेटको अंक चुहावटको बिषयमा विदेशी शक्तिले हंगामा गर्न लगाएको र कांग्रेसले यही बिषयलाई ठूलो बनाउँदै ओली सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति लिएको गोप्य सूचना प्रधानमन्त्री ओलीले पाएपछि २४ घण्टा नबित्दै विदेशी शक्तिको चलखेललाई निस्तेज पार्न उनले संसदीय छानबिन समिति गठनको मार्ग प्रशस्तको नेतृत्व लिएका रहेछन् । ‘पहिला कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरालाई उचालेर मेरो सरकार ढाल्ने कोसिस गरे ।’ ओलीले निकटस्थहरुलाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो–‘भारतले दूतहरु नै पठाएर सरकार ढाल्ने खेल खेलिरहेको बेला कांग्रेसलाई बिच्काइरहनु हाम्रै लागि घातक छ । एउटा कर्मकाण्डी समिति बनाउँदा सरकारको केही बिग्रदैन ।’ 

उनले सोमबार राति आफ्ना निकटस्थहरुसँग जे भनेका थिए, मंगलबार त्यही भयो । स्रोतका अनुसार ओलीको बठ्याईंले  विदेशी(भारतीय) दूतहरुको बजेटबाट सुरु भएको विरोधलाई अझ ठूलो बनाई ओली सरकारलाई गिराउने अर्को योजनाको नहुर्कदै प्राणान्त भयो । 

कदम–कदममा अप्ठ्यारो पार्ने रणनीति
ओली सरकारलाई भारतीय डिजाइनमा एकपटक गिराउन खोज्दा असफल भएपछि आलोचनाको शिकार खेपिरहेका शेरबहादुर देउवाले सानोभन्दा सानो इस्यूमा समेत सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न संसदीय दलको बैठकमा सभासदहरुलाई निर्देशन नै दिएका थिए । उनले जुनसुकै हालतमा ओली सरकार विघटन हुनुपर्ने र बाम गठबन्धन टुट्नुपर्ने, त्यसैमा मात्र कांग्रेसको हित रहेको बताएका थिए । उनको बुझाईमा ओली सरकारले ल्याएको बजेटले भारतसँग सम्बन्ध अझ चिसो बनाउने काम गरेको छ भने चीनसँगको निकटता गाढा बनाउने काम गरेको छ । बजेटमा उल्लेख गरिएको रेलमार्ग, चीनसँग हुने पारवहन व्यापारका लागि सहज हुने सडक मार्गहरुको निर्माण, भारतले आँखा लगाएको जलविद्युत आयोजनामा आफ्नै लगानी तथा जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिइएको छ । नेपालको पानीमा वर्षौदेखि आँखा लगाउँदै आएको भारतलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत नेपाली जनताकै सहभागिता र लगानीमा निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदा सबैभन्दा ठूलो झट्का लागेको स्रोतको बुझाई छ । ‘भारतले बजेट अगावै ओली सरकार गिराउन गरेको कसरतको भित्री कारण पनि यही थियो ।’ स्रोतले भन्यो–‘नेपालको अधिक संभावना रहेको जलविद्युत उत्पादनमा भारतले आफ्नो नियन्त्रण खोजेको थियो, यसले उसको देशमा बढ्दो बिजुलीको माग भविष्यमा पूर्ति गर्ने सजिलो विकल्प नेपाल बन्ने थियो ।’ भारतको दीर्घकालीन यही रणनीति बुझेको वर्तमान सरकारले जलविद्युतमा भारतीय निर्भरतालाई बेवास्ता मात्र गरेन, केपी शर्मा ओलीले त अब बिजुली उत्पादन गरेर खपतबाट उभ्रिएको सबै बिजुली चीनलाई बेच्नेसम्मको भाषण गर्न भ्याए । यसको अर्थ थियो, नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली सस्तोमा किन्ने भारतीय दाउ असफल हुने संकेत । भारतले यही कुरा बुझेर समेत ओली सरकार ढाल्ने कोसिस गरेको थियो, तर सकेन । ओलीले बरु चीन सरकारसँग सहायता लिने र उसको प्राविधिक सहायतबाट देशमा रहेका अथाहा खानीहरुको उत्खनन्, जलविद्युतको तीव्र विकास लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गर्न लगाए । 

‘यसबाट भारतीय स्वार्थ पूरा नहुने भयो र बजेटको अंक चुहावटको सामान्य इस्यूलाई उठाएर संसदमा हंगामा गर्न लगाइयो ।’ स्रोतले भन्यो–‘कांग्रेसको यो अत्यन्त सस्तो प्रयोग खासै फलदायी रहेन । यति लोकप्रिय बजेटको समेत आलोचना गर्ने कस्तो पार्टी भनेर बरु देशभरि आलोचना भयो ।’

अन्ततः आफूहरुले भनेजस्तो छानबिन समिति गठन त भयो भनेर राहातको सास फेर्नु बाहेक सस्तो विरोधले कांग्रेसको बौद्धिकतामाथि नै उल्टो प्रश्न उब्जिएको छ । निकै लोकप्रिय र महत्वकांक्षी बजेटमा उठाउनुपर्ने सवालहरु दर्जनौ थिए । ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, मूल्यवृद्धिलाई ७.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारी घोषणा कसरी संभव छ भन्ने बिषयमा कांग्रेसका सांसदहरुले प्रश्न उठाउन सक्थे । राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङलाई समेत नाघेर सरकारले ‘डाइनोसर आकार’को बजेट ल्याउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर तथा खतराहरु के के हुन् ? त्यसप्रति सरकारले ध्यान दियो कि दिएन ? यस्ता विषय सदनमा उठ्नु पथ्र्यो, तर उठेन । कार्यान्वय पक्ष जस्तो भए पनि बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने र खुशी पार्ने काम गर्यो र कांग्रेसलाई त्यो पाच्य भएन, जसका लागि अरुको इशारामा ‘विरोधका लागि विरोधको रणनीति’ लिंदै संसदमा हंगामा गर्ने काम भएको एमाले नेताहरुको दाबी छ ।  

स्थानीय निर्वाचनको हतियार
नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले यति धेरै लोकप्रिय बजेट ल्याउला भन्ने कांग्रेसले कल्पनासम्म गरेको थिएन । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार तर, भइदियो त्यस्तै । कांग्रेसले कल्पना नगरेको बजेट ल्याएर कर्मचारीदेखि विद्यार्थी हुँदै जेष्ठ नागरिकसम्मलाई खुशी बनाउने बजेट ल्याएर एमालेले यसलाई मंसिरमा गर्ने भनिएको स्थानीय निर्वाचनमा भोट माग्ने हतियार बनाएको बजेट प्रस्तुतीपछि मात्र बुझ्यो कांग्रेसले । एमालेले वृद्धवृद्धा, एकल महिलाको मासिक भत्ता १ हजारबाट २ हजार बनाएर त्यो उमेर समूहमा पार्टीको राम्रो छाप छोड्न सफल भयो । त्यति मात्र होइन, प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने, सहुलियतमा पढ्नका लागि शैक्षिक ऋण दिने जस्ता कार्यक्रम ल्याएर देशका लाखौ गरीब विद्यार्थीको समेत एमालेले मन जित्न सफल भयो । किसानको मन जितेको एमालेले अरु त अरु बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा कांग्रेसकै सांसदहरुले समेत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सांसदहरुलाई उपलब्ध गराइने विकास बजेटमा बढाइएको रकमको बिषयमा तालि ठोकेरै प्रतिक्रिया दिए, यसको अर्थ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कांग्रेसकै सांसदहरुलाई समेत खुशी पार्ने बजेट आयो । सबै क्षेत्र र निकायलाई खुशी पार्ने बजेट आएपछि विरोध गर्ने ठाउँ कांग्रेसले देखेन । बजेटलाई नजिकबाट हेरिरहेका र विगत केही दिनदेखि काठमाण्डौको होटल द्वारिकाजमा आएर बसेका दुई भारतीय गुप्तचरहरु समेत हायलकायल भए । बजेटको इस्यूलाई हतियार बनाएर उनीहरुले ओली सरकार ढाल्ने आफ्नो रणनीतिलाई गति दिन खोजेका थिए । त्यो संभव भएन । बजेट प्रस्तुत भएको बेलुका नै उनीहरुलाई भेट्न होटलमा पुगेका शेरबहादुर देउवालाई कुनै न कुनै फण्डा निकालेर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सुरु गर्न उनीहरुले सुझाव दिए । यही कुरा छलफल भई अंक चुहावटको बिषयमा हंगामा गरियो, तर ओलीको चतुर्याईंले हंगामाको असर २४ घण्टा पनि रहेन । 

सांसद किनेरै भए पनि बाम गठबन्धन फुटाउने दाउ
त्यसो त अझै पनि कांग्रेसले ओली सरकारलाई कदम–कदममा अप्ठ्यारो पार्ने रणनीति नै लिएको छ । २ महिनामा ओली मात्र होइन, बाम गठबन्धनलाई छिन्नभिन्न बनाउने म्याण्डेडसहित भारतीय दूतहरु नेपालमा बसेर गोटी चालिरहेका छन् । ती दूतहरुसँग पछिल्लो कालमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले समेत भेट गरिसकेका स्रोतले बताएको छ । कांग्रेस, राप्रपा नेपाल, एमालेको एउटा पंक्तिलाई आफ्नो योजनाको पक्षमा पारेर बाम गठबन्धन भत्काउने भारतीय रणनीति सजिलो भने देखिन्न । त्यसो त केही बैठकहरुमा भारतीय प्रतिनिधिकै मुखबाट समेत यो कुरा व्यक्त हुन थालेको स्रोत बताउँछ । ‘दिल्लीबाट हिँड्दा जति सजिलो गरी बाम गठबन्धन टुटाएर ओली सरकार गिराउला भन्ने सोचेका थियौं, सजिलो रहेनछ ।’ एक गुप्तचरको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो–‘पछिल्लो कालमा ओली सरकारको नेतृत्व प्रचण्डलाई सुम्पिन तयार देखिइसकेका छन्, तर यो गठबन्धन टुट्ने संभावना चाहि देखिएन ।’ 

स्रोतका अनुसार नेपाल मामिलामा भारत अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ भने चीन आक्रामक रणनीतिमा छ । यही कुरा बुझेका भारतीय दूतहरुले चीनको नीति नफेरिएसम्म बाम गठबन्धन टुटाउन गाह्रो हुने भन्न थालेका छन् । तर पनि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरेर, सांसदहरुलाई किनेर, टुटफूट ल्याएरै भए पनि कांग्रेस र मधेशवादीहरुलाई सरकारमा पुर्याउने भारतीय योजना परिवर्तन भएको छैन ।