काठमाण्डौ । अढाइ महिनादेखिको लकडाउन खुकुलो बनाउँदै व्यापारव्यवसाय गर्न सहज बनाउने वातावरण कुरेर बसेका व्यवसायी सरकारले जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न ताकेता गरेपछि आक्रोशित बनेका छन्। फलस्वरुप विभिन्न ठाउँमा स्वस्फुर्त रुपमा लकडाउनको उल्लंघन गर्दै व्यापारव्यवसाय सञ्चालन हुन थालेका छन्। 

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले सरकारले गत वर्ष चैत ११ गतेदेखि लकडाउन जारी राखेको छ। आठौँपटक लकडाउनको अवधि बढाउँदै सरकारले जेठ ३२ गतेसम्म कायम गरेको छ।

काठमाण्डौको दरबारमार्गका व्यापारीले बुधबारबाट पसल खोल्न थालेका छन्। जोरपाटीमा व्यापारव्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै मंगलबार प्रदर्शन नै गरे। 

काठमाण्डौकै अन्य क्षेत्रमा पनि व्यवसायीले पसल खोल्न सुरु गरिसकेका छन्। बन्द गराउन हिँडेका प्रहरीमाथि व्यापारीहरु जाइलाग्ने सम्भावना बढेको छ। 

वीरगञ्जका व्यापारीले समेत पसल खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। देशका अन्य क्षेत्रमा समेत स्वस्फूर्त पसल तथा बजार खुलेका छन्। 

सुर्खेतका व्यवसायी व्यापारीले बुधबारबाट बजार तथा पसल खोलेका छन्। इटहरी उद्योग वाणिज्य संघले आधिकारिक निर्णय नै गरेर दैनिक निश्चित घण्टा पसल तथा बजार खोल्ने निर्णय गरेको छ। 

देशभरको निजी क्षेत्र सरकारविरुद्ध उत्रिएको छ। लामो समयको लकडाउन चूपचाप बढाइरहेको सरकारले पछिल्लोपटक २० जेठमा बक्यौता रहेको कर तिर्न उर्दी गरेपछि आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ। 

बजेटमार्फत राहतका प्याकेज कुरेर बसेको निजी क्षेत्र भने राहतको सट्टा जेठ २५ मा कर तिर्ने सूचना पढेर आहत भएको छ। सरकार लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर गरीखाने वातावरण बनाउन असफल भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। 

कतिपय जिल्लामा उद्योग वाणिज्य संघले संस्थागत निर्णय गरेरै लकडाउन अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको निश्चत समय किटान गर्न गाह्रो भएकोले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी व्यापारव्यवसाय सहज गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछिन्। 

राणाले कोरोनासंकटबीच विभिन्न देशले लकडाउन खुकुलो पार्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँदै लगेको कुरालाई नेपालले अंगिकार गर्नुपर्ने बताइन्। ‘लकडाउन गरेरमात्र समस्या समाधान हुँदैन, विकल्पहरु पनि खुला गरिनुपर्छ।’

लकडाउनका कारण लाखौँ मानिस बेरोजगार बनेको भन्दै राणाले मानिसको न्यूनतम बाँच्ने आधार कमजोर बनेको बेलैमा सोच्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्। उनले यो अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक नोक्सानी भइसकेको पनि अवगत गराएकी छन्। 

हिजो मंगलबार सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिसँग भएको छलफलमा अधयक्ष राणाले रेड, ग्रिन र एल्लो जोन वर्गीकरण गरी लकडाउन खुकुलो बनाउन सुझाव दिएकी थ्यिन्। उनले जोखिम क्षेत्रलाई वर्गीकरण गर्दै लकडाउन खुकुलो पार्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आग्रह पनि गरेकी थिइन्।