काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट अर्थ व्यवस्थामा  देखा परेको अकल्पनीय संकट सामाना गर्न राहत प्याकेजका साथै थप मध्य तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति अघि सार्न माग गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले  अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग छलफल तथा सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । 

परिसंघले  मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिगत हस्तक्षेप तथा राहत प्याकेज अघि सारेर प्रयोग गरी उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सकिने उपायहरुमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । 

परिसंघका सुझावहरु बुझेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले लकडाउन लम्बिने अवस्थामा उद्योग व्यवसाय पुनर्उत्थान गर्दै अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भनेर वित्तीय, मौद्रिक तथा प्रशासनिक उपायहरुमा काम भइरहेको बताए । 

अल्पकालीन राहत बढाउने उपायमा समेत सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा काम भइरहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । 

राहत तथा अन्य प्रयोजनका लागि  सरकारी कोषमा रकम तानिंदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता संकट हुने र यसले ब्याजदरमा थप चाप पर्न सक्नेमा आफूहरु सचेत रहेको पनि अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे । यसका लागि स्थानीय निकायमा खर्च हुन नसकेको रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमा ल्याउन सकिने तर्फ ध्यानाकर्षण भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । 

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाने थप खर्चका लागि खुलेर सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वासन दिएकाले समग्र तरलता व्यवस्थापनमा समस्या नहुने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । तर, बैदेशिक सहयोग परिचालन र खर्चमा भने चुनौती कायम रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । 

तरलतामा चाप पर्न नदिन र लगानी खुम्चिन नदिन बैंकहरुले वाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिने प्रक्रिययामा नियमन थप खुकुलो बनाउने र बैदेशिक लगानीलाई थप खुकुलो बनाउने तर्फ पनि गृहकार्य भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । 

ब्याजको भारले संकटमा परेका व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन नदिन बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कर्जाको लागत घटाउने र त्यसकै आधारमा ब्याजदर पनि घटाउन राष्ट्र बैंकसँग मिलेर काम भइरहेको र छिट्टै निर्णयमा पुग्ने कुरामा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले आश्वस्त पारे । 

लकडाउन लम्बिएर कारोबार नै हुन नसकेकाले कतिपय उद्योग व्यवसायले तलव तथा ज्याला दिनै नसक्ने अवस्थामा श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षामा जाने रकमका विषयमा पनि परिसंघले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अर्थमन्त्रीले यसमा श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर समाधान निकाल्न थप छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताएका परिसंघले जनाएको छ । 

कामदारहरुलाई कृषि, विकास निर्माण र अवस्था केही सामान्य हुँदै गए आन्तरिक पर्यटनमा हुने सुधारले केही हदसम्म धान्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ नीतिगत हस्तक्षेप बढाउदै लैजाने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे । 

विकास निर्माणमा परिचालन तथा कामका लागि खाद्यान्न जस्ता कार्यक्रम ब्यूताएर श्रमिक समस्या बढ्न नदिने उपाय सोचिरहेको पनि अर्थमन्त्रीले बताए । 

विद्युत महशुल र डिमाण्ड शुल्क मिनाहको हकमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हल गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । 

परिसंघले अर्थमन्त्रीलाई  बुझाएको सुझावमा मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशतले हुन आउने रकम अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, गरिब तथा पहुँच नहुने वर्गमा प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्न समेत भनेको छ । 

त्यस्तै बन्दाबन्दीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय बन्द रहेकोले यस क्षेत्रले सरकार तथा बैंकहरुमा भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम आषाढ मसान्त सम्मलाई सारिनु पर्ने लगायत छन् ।

यस्तै परिसंघले व्यावसायिक तथा औद्योगिक लागतलाई कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम गर्न सुझाएको छ । यसका लागि हालको कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ८५ प्रतिशत बनाउनुका साथै दीर्घकालीन ९मुद्दती० निक्षेपमा ७ प्रतिशत तथा बचतमा ५ प्रतिशत ब्याजका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने उल्लेख छ । यसले अर्थतन्त्रमा करिब रु १५० अरबको तरलता थप हुने परिसंघले आँकलन गरेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकमा रहेको नेपाल सरकारको निष्क्रिय रकमलाई वाणिज्य बैंकहरुलाई पूँजी निर्माणमा प्रयोग गरिनु पर्ने समेत बताएको छ । 

परिसंघले हाल उद्योग व्यवसाय सताब्दिकै विषम परिस्थितिमा परेकोले बैंकहरूलाई सबै ऋण पुनर्संरचना गर्दै ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न दिनु पर्ने बताएको छ । यस्तो व्यवस्था हाललाई एक वर्षका लागि सुनिश्चित गर्दै आगामी ३ देखि ५ वर्षसम्म कायम गर्न भनेको छ । व्यवसायलाई बचाई राख्न छुट्टै पुनरावित्त कोषको व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै २ वर्षसम्म घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानलाई हालको विषम परिस्थितिका कारण कम्तिमा ५ वर्ष गरिनु पर्नेमा परिसंघले पुनः जोड दिएको छ । घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई पुनर्जगारण गर्न राष्ट्र बैंकबाट ३ प्रतिशत तथा बैंक स्प्रेड दरबाट २ प्रतिशत गरी जम्मा ५ प्रतिशतमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न समेत भनेको छ ।

सरकारले घोषणा गरे सरह कर्मचारी लागत खर्चको ५० प्रतिशत, कर(आयकर र भ्याट) प्रयोजनका लागि समायोजन गर्न पाउने र सोलाई लेखा परिक्षकले प्रमाणित गर्ने र सरकारद्वारा पुनः रिकन्साइल गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले भुक्तान गर्ने भनेको अनुदानलाई आषाढ मसान्तसम्मलाई बढाउन आग्रह समेत गरेको छ । त्यस्तै उद्योग र भ्याट फिर्ता लिन बाँकी रहेका व्यवसायहरूका लागि भ्याट फिर्ताको प्रकृयालाई द्रुत गतिमा गर्न समेत सुझाएको छ, यसले व्यवसायमा तरलता थप गर्न परिसंघले विश्वास लिएको छ ।

परिसंघले उद्योगहरुलाई ४ महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज छुट गर्न भनेको छ । साथै विलम्ब शुल्क बिना विद्युतको बिल भुक्तानी आषाढ मसान्तसम्मलाई सार्न भनेको छ । आगामी १५ महिनासम्मका लागि उद्योगमा प्रयोग हुने विद्युतको महशुल १० प्रतिशतले कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरिएको छ ।