काठमाण्डौ ।प्राय : गरेर रोजगारदाता र कर्मचारी बीच कामकै विषयलाई लिएर द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ ।

कुनै पनि कम्पनीभित्र कार्यरत कर्मचारीहरू बीच शक्ति र स्रोतको उपयोग र नियन्त्रणमा देखिने भिन्नता, पदीय आचरणबाहिर गएर काम गरेको अनुभूति, विभिन्न एकाइ विभागहरू बीचको नकारात्मक अन्तरसम्बन्ध, कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारीमा देखिने अस्पष्टता, अनमेल र सहकर्मीहरूप्रति व्यवस्थापनले देखाउनुपर्ने जति संवेदनशीलता नदेखाउँदा  द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ।

यो नेपालमा मात्र होेइन विश्वमै बारम्बार देखिने गर्छ तर यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको देखिन्न ।

यस्तो द्वन्द्व रोजगारदाता, कर्मचारी संगठन र व्यवस्थापन बीच विभिन्न स्रोतसाधनको बाँडफाँट तथा पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर हुने गरेको देखिन्छ ।

हुन त सबै द्वन्द्व खराब मात्र हुँदैनन् बरु संगठनको कार्य क्षमतामा सुधार गर्न, कर्मचारी र संगठनको क्षमता विकास गर्न, प्रभावकारिता बढाउन र अस्पष्टता अन्त्य गर्नका लागि पनि द्वन्द्व आवश्यक छ ।

प्रसंग, आइतबार दाङमा आयोजित कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(सीआईएए) का प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले व्यक्त गरेको विचारप्रति केन्द्रित छ ।

उनले यो चाहिं निजामती कर्मचारीको प्रसंगमा यस्तो बताएका हुन् । उनको भनाइ थियो, ‘निजामती कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलव बराबरको पनि काम गर्दैनन् ।’
 

साथै उनले अधिकांश कर्मचारीले तोकेको सात घन्टा कार्यालयमा बसेर पनि काम नगरेको बताए।

‘९० प्रतिशत कर्मचारीले दैनिक सात घन्टा काम गरेको भए मलाई देखाउनुहोस,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले भएको तलव त्यस्ता कर्मचारीका लागि बढी भएको छ।’
 

जिम्मेवारी अनुसार काम नभएपनि पदबाट हटाउन नसक्ने परिपाटीका कारण देशले आर्थिक भार खेप्नु परेको भन्दै उनले काम अनुसार कर्मचारीलाई घन्टा बराबरको तलब दिनु उपयुक्त हुने बताए ।

तर, उनले १० प्रतिशत कर्मचारीले भने कार्यालयमा दैनिक १० घन्टासम्म काम गर्ने बताउँदै राज्यले घन्टा अनुसार तलव दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
‘विदेशमा पनि त्यही छ। त्यस्तो  व्यवस्था भएमा सात घन्टा काम गर्ने कर्मचारीले सात घन्टाको र तीन घन्टा काम गर्ने कर्मचारीले तीन घन्टाको मात्रै तलब पाउँछन्। यो न्यायोचित पनि हुन्छ’, उनले भने।  

कर्मचारीहरुमा भने बमोजिम र तोकिएबमोजिम काम नगर्ने तर अपेक्षा धेरै गर्ने प्रवृत्ति रहेको पनि उनले बताए।