– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । बजारमा तरलता संकट गहिरिएको अवस्थामा सेयर बजारमा ब्रोकरले दिने भनिएको ‘मार्जिन लेन्डिङ’को विषयमा व्यापक चर्चा हुन थालेको छ। 

मार्जिन लेन्डिङ भन्नाले लगानीकर्ताले कुल खरिद मूल्यको केही रकम आफूले तिर्ने र बाँकी रकम ब्रोकरबाट ब्याज तिर्ने सर्तमा लिने ऋण हो। यस्तो प्रकृतिको कर्जा नेपालमा केही समयपहिला प्रथामिक सेयर निष्कासनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै उपलब्ध गराउँथे। हाल दोस्रो बजारमा पनि सेयर खरिदका लागि मार्जिन लेन्डिङको विषयले चर्चा पाएको हो। 

यदि लगानीकर्ताले आफूसँग भएको सेयर आफैँ उपस्थित भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीधै ऋण लिन्छन् भने त्यसलाई ‘सेयर धितो कर्जा’ भनिन्छ। मार्जिन लेन्डिङ र सेयर धितो कर्जामा केही भिन्नता पाइन्छ। 

मार्जिन लेन्डिङमा कुनै पनि संस्थाले कुल खरिद मूल्यको १० प्रतिशत अथावा सोभन्दा बढी नगद लिएर बाँकी रकम ऋणस्वरुप उपलब्ध गराँउछन्। जस्तै– कुनै ग्राहकले १ लाख रुपैयाँको सेयर किन्दा १० हजार नगद दिएर बाँकी ९० हजार रुपैयाँ ऋणका रुपमा लिन सक्छ। त्यहाँ १० हजार रुपैयाँ मर्जिन हुन्छ भने ९० हजार कर्जा हुन्छ। त्यसैले यसलाई मार्जिन लेन्डिङ भनिएको हो।  

हाल ब्रोकरहरुले ग्राहकबाट ३० देखि ४० प्रतिशत मार्जिन लिएर बाँकी कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेका छन्। यसमा ब्रोकरहरुले हाल दुईवटा मोडेलमा कर्जा उपलब्ध गराउने बताएका छन्। 

ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली अहिले कर्जा उपलब्ध गराउन स्रोत नै मुख्य चुनौती रहेको बताउँछन्। ‘स्रोतका विषयमा दुई मोडेल हुन सक्छन्’, उनले भने, ‘पहिलो भनेको ब्रोकर कम्पनी स्वयंले नै स्रोत व्यवस्थापन गर्ने। यस्तोमा ब्रोकर सञ्चालक तथा कर्मचारीले नै ऋण उपलब्ध गराउने। यसो भएमा हाल मुद्दतिमा गएको पैसा पनि पुँजीबजारमा आउन सक्छ।’

दोस्रो मोडेल भनेको हायर पर्चेजस्तै हुन सक्ने मैनाली बताउँछन्। ‘यस्तोमा  ब्रोकरहरुको एउटा छुट्टै वित्तीय संस्था हुन्छ, जुन राष्ट्र बैंकको अनुगमनमा हुन पनि सक्छ’, उनले भने। 

मैनालीका अनुसार दोस्रो मोडेलभन्दा पहिलो मोडेल उपयुक्त हुन्छ। ‘किनकि यो भनेको धितोपत्रको निगरानीमा हुन सक्छ र छिटोछरितो पनि हुन्छ। लगानीकर्तालाई पनि सहज हुन सक्छ।’

मैनालीका अनुसार यी दुई मोडेलमा छलफल तीव्र पारिएको छ। ‘नियामक निकायले चासो दिएमा हामीले कार्यान्वयनमा ढिला गर्दैनौँ’, उनले भने। 

हालसम्म २२ वटा ब्रोकरहरुले मार्जिन लेन्डिङका लागि लाइसेन्स लिइसकेका छन्। तर, सञ्चालनमा ल्याउन नियामकको ढिलाइका कारण तीमध्ये १५ वटाले मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गरेको पनि मैनालीले बताए।