काठमाण्डौ । काठमाण्डौ उपत्यकाका तीन जिल्लासहित विभिन्न स्थानमा जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ। 

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार कृषि र गैरकृषि जग्गा वर्गीकरण गरेपछि कित्ताकाट खुलेको हो। 

पछिल्लो समय देशभर जग्गा वर्गीकरणको काम भइरहेको छ। वर्गीकरणको काम नसकिएका ठाउँहरुमा भने कित्ताकाट रोकिएको छ। 

विभागको तथ्यांकअनुसार ७५३ मध्ये हालसम्म करिब १२८ स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण सकेका छन्। यिनले कृषि र गैरकृषिमा मात्र वर्गीकरण गरेका छन्। योसँगै यी स्थानीय तहमा जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ। 

स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेको विषय विभागलाई जानकारी गराउन अनिवार्य छैन। तर, मालपोत कार्यालयलाई भने सूचना दिनुपर्छ। 

विभागले मालपोत कार्यालयहरुलाई कृषि र गैरकृषिमा जग्गा वर्गीकरण सकेका स्थानीय तहका विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ। 

काठमाडौ जिल्लामा काठमाण्डौ महानगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा, कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, चन्द्रागिरि, टोखा, तारकेश्वर, दक्षिणकाली, नागार्जुन, शंखरापुर र बुढानीलकण्ठ गरी ११ वटै नगरपालिकाले वर्गीकरण सकिसकेका छन्।

यसैगरी भक्तपुर जिल्लामा भक्तपुर नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, मध्यपुरथिमि र चाँगुनारायण नगरपालिका गरी चारै वटाले वर्गीकरण सकेका छन्। ललितपुर जिल्लामा ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, गोदावरी, बागमती, महांकाल र कोन्जयोसोम गाउँपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तह सबैले वर्गीकरण सकेका छन्।

दोलखा जिल्लाको वैतेश्वर गाउँपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ। रामेछाप जिल्लामा सुनापति गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेको छ। सिन्धुलीले सबै स्थानीय तह कमलामाई नगरपालिका, दुधौली, गोलन्जर, घ्याङलेख, तीनपाटन, फिक्कल, मरिण, सुनकोसी र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा वर्गीकरण सकेको छ। 

चितवनका रत्ननगर, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्। मकवानपुरका हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मनहरि गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्। सिन्धुपाल्चोकका १२ पालिकामध्ये चौतारा साँगाचोकगढी, मेलम्ची, बाह्रबिसे नगरपालिका र सूर्यगढी, शिवपुरी, इन्द्रावती र बलेफी गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।

सुनसरीका १२ पालिकामध्ये धरान उपमहानगरपालिका, हरि नगरपालिका र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्। मोरङ जिल्लाका १७ पालिकामध्ये विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा, जहदा, ग्रामथान र रंगेली नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।

यसैगरी ताप्लेजुङ जिल्लाका सबै पालिकाले कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गरिसकेका छन्। यो जिल्लामा फुङलिङ नगरपालिका, मेरिङदेन, आठराई त्रिवेणी, मैयाखोला, सिरीजंगा, निक्वाखोला, श्रीदिङ्ला, फत्तालुङ र पाथिभरा याङ्वरक गाउँपालिका गरी ९ पालिका छन्। पाँचथर जिल्लाका ८ पालिकामध्ये फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।

इलामका ८ पालिकामध्ये इलाम र देउमाई नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्। संखुवासभाका १० पालिकामध्ये खाँदबारी नगरपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ।  

भोजपुरका भोजपुर नगरपालिका, रामप्रसाद राई, पौवादुङमा र अरुण गाउँपालिका, सोलुखुम्बु जिल्लाका दूधकोशी गाउँपालिका तथा उदयपुर जिल्लाका त्रियुगा, उदयपुरगढी, कटारी नगरपालिका र ताप्ली गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।

उता धुनषा जिल्लाका १३ पालिकामध्ये जनकपुर उपमहानगरपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ। बारा जिल्लामा पनि कलैया र कोल्हाबी नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्। 

रौतहटका १५ पालिकामध्ये गरुडा, गढीमाई, देवाहीगोनाही र माधवनारायण नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।

लमजुङ जिल्लाको बेँसीसहर नगरपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाअन्तर्गतको वडा नम्बर १ देखि ११ सम्मको वर्गीकरण सकिएको छ। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले भने वर्गीकरण सकेको छ।

कपिलवस्तुका १० पालिकामध्ये छत्रदेव गाउँपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण सकेको छ। नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ।

रुपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका, सिद्धार्थनगर, तिलोत्तमा नगरपालिकाले र सियारी, ओमसतिया, शुद्धोधन र रोहिणी गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्। शुद्धोधन गाउँपालिकाले भने अन्य विधामा पनि वर्गीकरण सकेको छ।

दाङ जिल्लाका १० पालिकामध्ये तुलसीपुर, घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, बंगलाचुली, दंगीशरण, गढवा, शान्तिनगर र बबई गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्। बाँकेका आठै पालिका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, नरैनापुर, राप्तीसोनारी, बैजनाथ, खजुरा, डुडुवा र जानकी गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्। 

बर्दियाका ठाकुरबाबा र राजापुर नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्। रुकुमका चौरजहारी नगरपालिकाले मात्रै कृषि र गैरकृषि जग्गा वर्गीकरण गरेको छ। कैलालीका धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर १, ४, ५, ६ र १२ मा मात्रै कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्टिएको छ। घोडाघोडी नगरपालिकाअन्तर्गतको १ देखि १२ वडासम्मले वर्गीकरण गरेका छन्। अरु वडामा भने बाँकी छ।

कैलालीका भजनी, लम्कीचुहा, टिकापुर नगरपालिका र जोशीपुर र बर्दगोरिया गाउँपालिकामा भने वर्गीकरणको काम सकिएको विभागको तथ्यांक छ।

भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७६ ल्याएको थियो। उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न यही साल जेठ २३ गते सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ ल्याएको थियो। 

कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गाको कित्ताकाटको क्षेत्रफल नियमावलीले तोकेको छ।

काठमाण्डौ उपत्यकाको कृषि जग्गा भए ५०० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। त्यस्तै तराई र भित्रीमधेसको भए ६७५ वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। यसबाहेक अन्य ठाउँका कृषि जग्गा १ हजार वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन।

त्यस्तै आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई १३० वर्गमिटरभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। ५०० वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ता भएको जमिनको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चारगुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन।