काठमाण्डौ । सरकारले विकास आयोजनासम्बन्धी कानुन ल्याएर विकास आयोजनाहरुलाई सहजीकरण गरिने घोषणा गरेको छ। 

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइने, विकास आयोजनाको अनुगमन, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्रयोग  र वातावरणीय प्रभावल मूल्याकंन जस्ता कार्यमा सहजीकरण गर्ने, खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण हुनेगरी सरकारले विकास आयोजनासम्बन्धी कानुन ल्याउने उनले जानकारी दिए। 

सरकारले प्राथमिकता प्राप्त र समयमै सम्पन्न हुने विकास परियाजनामा मात्रै लगानी गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ। 

सम्बन्धित आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट ठूला महत्वका परियोजनाको परीक्षण गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ। 

यस्तै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । नीतिअनुसन्धानको संस्थागत दोहोरोपना हटाउने गरी आयोगलाई पुनर्संचना गरिने सरकारले नीति लिने भएको छ।