– अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को ३ प्रकारको ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नेसम्बन्धी संशोधित नियमावलीको मस्यौदा खारेज गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सेबोनको उक्त मस्यौदा खरेज गरेको हो। सेबोनको असार २१ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले तीन प्रकारका ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रस्तावसहितको धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली, २०६४ को संशोधन मस्यौदा पारित गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त मस्यौदा पेस गरेको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त मस्यौदा खारेज गरिदिएको छ। 

‘अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने मस्यौदा स्वीकृतिका लागि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसपश्चात उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो’, बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने भनिएको उक्त नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले भने हिजो नै खारेज गरिदिएको छ।’

‘मन्त्रीदेखि सचिवहरुसम्म सेबोनबाट आएको तीन प्रकारको ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रस्तावसहितको नियमावलीको मस्यौदामा सहमति थिएनन्। त्यसका साथै उक्त संशोधित नियमावली सेबोनबाट नभएर सेबोनबाहिरबाट अन्य कसैले बनाएको भनेर पनि तीव्र आलोचना भएको थियो’, अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छन्, ‘जनार्दन शर्माको अर्थमन्त्री राजीनामापछिको मन्त्रालयमा दोस्रो इनिङ कमजोर भएकाले पनि उक्त संशोधित नियमावली मन्त्री शर्माले पारित गर्न नसकेको देखिन्छ।’

सेबोनबाट पठाइएको उक्त संशोधित नियमावलीमा धितोपत्र खरिदबिक्री मात्र गर्ने ब्रोकरको चुक्तापुँजी २० करोड, पूर्ण सेवा दिने ब्रोकरहरुको चुक्तापुँजी ६० करोड रुपैयाँ र स्टक डिलर अर्थात् धितोपत्र व्यापारीको लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी प्रस्ताव गरिएको थियो।