काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा समेत किसान क्रेडिट कार्ड अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरेका छन् । 

बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । 

भारतमा विगत लामो समयदेखि संचालनमा आई सफल बनेको किसान क्रेडिट कार्डको अवधारणा अब नेपालमा समेत कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । 

भारतमा भएको प्रयोगअनुसार किसानले विशेष खालको क्रेडिट कार्ड प्राप्त गर्नेछन्, जसमा निश्चित सीमासम्मको ऋणको सुविधा उपलब्ध हुनेछ, त्यो पनि न्यून ब्याजदरमा । सो ऋण रकमको उपयोग गरी किसानले बाली लगाउने बेला आवश्यक बिउ, मलखाद, किटनासक औषधि, कृषि औजार खरिद गर्न सक्नेछन् । यसरी प्रयोग गरिएको ऋण भने उनीहरुले बाली फलेपछि बेचेर तिर्नुपर्नेछ । 

यस्तो कार्यक्रम अन्तरगत भारतमा त्यहाँको सरकारले किसानलाई एउटा विशेष कार्ड उपलब्ध गराउनेछ । सो कार्ड प्रयोग गरेर किसानले बाली लगाउने बेलामा बिउबिजन, मलखाद, कृषि औजार उधारोमा किन्न पाउँछन् । 

नेपालमा यसको मोडल भारतको जस्तै हुन्छ वा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहि अर्थमन्त्रीले खुलाएका छैनन् । 

अर्थमन्त्रीले एपमार्फत किसानलाई मूल्यबारे जानकारी गराइने व्यवस्था समेत गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

सरकारले कृषि पकेट क्षेत्रका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

उनले सामूहिक खेती गर्नेलाई मात्रै शीतभण्डारको लागि अनुदान दिइने बताए । २ सय खाद्य भण्डारण स्थापनाको लागि १ अर्ब बजेट छुट्याइएको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । 

यस्तै सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गरिने गरिने घोषणा भएको छ ।

खेती गर्नु अगावै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित अनुदानका लागि ११ अर्ब विनियोजन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

सरकारले उखु किसानलाई अनुदान दिन भन्दै ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।