सरकारी स्वामित्वका संस्थान घाटामा जाँदा सधैँ सरकारका लागि टाउको दुःखाइको विषय बनिरहँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने अन्य संस्थानको तुलनामा आफूलाई फेरि पनि अब्बल साबित गरेको छ । पछिल्लो दश वर्षयता निरन्तर घाटा व्यहोर्दै आएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आफ्नो नाफाको यात्रालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा आव २०७५/७५ को तुलनामा १४९ प्रतिशतले खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । प्राधिकरणले गत आवमा रु सात अर्ब २० करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । आव २०४७/७५ मा प्राधिकरणको खुद मुनाफा रु दुई खर्ब ९० करोड रहेको थियो ।
सुझबुझपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व, कुशल तथा सक्षम व्यवस्थापक भएमा घाटामा रहेका संस्थान पनि नाफा कमाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण फेरि पनि दिन प्राधिकरण सफल भएको छ । त्यस्तै प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणमा पनि आफूलाई दह्रोसँग उभ्याउँदै आएको छ ।
तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा प्राधिकरणको चुहावट निरन्तर न्यूनीकरण हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावटलाई १५.३२ प्रतिशतमा राख्न सफल भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको २०.७८ प्रतिशतको तुलनामा ५.१३ प्रतिशतले कमी हो । आव २०७२/७३ मा कुल चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकामा तीन वर्षभित्र १०.४६ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
प्राधिकरणको वार्षिक उपलब्धिका बारेमा जानकारी दिन आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट नियन्त्रणमा झण्डै दक्षिण एसियाली मुलुककै तुलनामा पुगिएको बताउनुभयो । “दक्षिण एसियाली मुलुकमा करीब १० प्रतिशत चुहावटलाई एउटा मापदण्ड तोकिएको छ, हामी करीब सो मापदण्डमा टेक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “चुहावट घटाउन सक्ने अवस्थामा छौँ, चुहावट रोक्न प्राविधिक सुधार गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्न सक्छ ।” चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता मिलेकाले पनि खुद नाफा वृद्धिमा टेवा पुगेको हो ।
प्राधिकरणले सरकारको ढुकुटीमा रु १५ अर्ब ५९ करोड दाखिला गरेको छ । प्राधिकरणले विद्युत्को पहुँच पनि विस्तार गर्दै लगेको छ । पछिल्लो उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा केन्द्रित भएको प्राधिकरणले विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
गत वर्षसम्म राष्ट्रिय प्रसारणमा आबद्ध भई विद्युत् उपभोग गर्ने जनसङ्ख्या करीब ७८ प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी हो । हाल ४५ लाख घरधुरी ग्रीडमा जोडिएका छन् ।
प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादनमा पनि निजी क्षेत्रको तुलनामा आफूलाई अग्रस्थानमा राख्न सफल भएको छ । प्राधिकरणको उत्पादन हिस्सा ३४ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको २९ र आयात ३७ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको कूल सात अर्ब ५५ करोड युनिट विद्युत् उपलब्धतामध्ये प्राधिकरणको करीब दुई अर्ब ५५ करोड युनिट, निजी उत्पादकको दुई अर्ब १९ करोड र आयात दुई अर्ब ८१ करोड युनिट रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा केही परिणाममा विद्युत् आयात गरिएको भए पनि आगामी आवबाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने लक्ष्य राखिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो । धमाधम जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेसँगै सरकारले उत्पादित बिजुली खेर जान नदिन ऊर्जाका अन्य रुप विस्थापित गर्दै जाने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनुका साथै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा समेत सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभयो । “अब विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न आग्रह गर्नेछौँ, सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढवा दिएको छ”–उहाँले भन्नुभयो । विद्युतीय सवारी साधनलाई लक्षित गर्दै चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि एक/दुई दिनभित्रै टुङ्गो लगाइने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले एक हजार मेगावाट देशभित्रै खपतको वातावरण बनाउन सरकार केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो ।
गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले निजी उत्पादकबाट रु १४ अर्ब १३ करोडको बिजुली खरीद गरेको थियो । त्यस्तै रु २३ अर्ब तीन करोडको विद्युत् आयात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सो अवधिमा प्राधिकरणले रु ३२ करोडको बिजुली निर्यातसमेत गरेको थियो । गत असार अन्तिम साता परेको अविरल वर्षाका कारण आन्तरिक उत्पादनमा भएको वृद्धि तथा तराईका क्षेत्र डुबानका कारण आन्तरिक खपत कम हुँदा प्राधिकरणले झण्डै ५०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरेको थियो ।
प्राधिकरणले प्रशारण तथा वितरण लाइन विस्तारलाई पनि जोड दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७५७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई ६०६ किलोमिटर सर्किट सञ्चालनमा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै वितरण लाइनर्फ (३३ केभी र सोभन्दा मुनि) पनि करीब नौ हजार ७२२ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
मन्त्री पुनले उत्पादनसँगै वितरण प्रणाली सुधार अबको लक्ष्य भएको बताउनुभयो । उपभोक्ताको माग धान्न सक्ने गरी वितरण प्रणालीलाई सुधार गरिने उहाँको भनाइ थियो । नेपालमा खपत भएर बढी भएको बिजुली छिमेकी मुलुकमा बिक्री गर्ने आधार तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले नेपाल, भारत र बङ्गलादेश जोड्ने गरी त्रिदेशीय डेडिकेटेड लाइन निर्माण गरिने बताउनुभयो । बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न दुवै मुलुकको सचिवस्तरमा छलफल भइरहेको मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।
