काठमाण्डौ । नेपाल सरकारद्धारा यही पुष २० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था र त्यसको विरोधमा विभिन्न कृषि उद्यमसंग सम्बन्धित संघसंस्थाले गरेको विरोधबारे नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा मुख खोलेका छन् । 

२०७५ चैतमा आएको नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी पूर्णतः बन्देज गरेको सन्दर्भमा मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपंक्षी, माछापालन, मौरीपालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी भएको व्यवस्थाको यससँग सम्बन्धित उद्यमीहरुले बिरोध गरिरहेका छन् ।

‘कृषिजस्तो सर्वसाधारणको जिविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको बिषयमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने एउटा तर्क छ भने बढदो व्यापार घाटा कम गर्न एवं उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विदेशी लगानी र प्रविधि आवश्यक रहेको बिषय पनि उठेको छ ।’  निजी क्षेत्रका तीन संगठनले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘यस सन्दर्भमा महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले यससंग सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरी कृषिमा विदेशी लगानीबारे आवश्यक सुझावहरु पेश गरेका छौं ।’
के-के छन् त सुझाव ? 

१) विदेशी लगानी मुलुकका लागि अत्यावश्यक भएको सन्दर्भमा उक्त लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले जनाएका विगतका प्रतिवद्धता पूरा गर्नु आवश्यक छ । यससंग सम्बन्धित नीति नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँदा वा कुनै संसोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्य रुपमा छलफल गर्न पनि महासंघ, परिसंघ र चेम्बर जोडदार माग गर्दछ ।

२)कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा त्यसबाट भित्रिने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेरमात्र निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले उच्चतम प्रविधि भित्र्याउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेरमात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यावन्यनमा लगिनु पर्ने माग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको छ ।