काठमाण्डौ । केवाइसी अपडेट गर्ने बैशाख मसान्तसम्मको समयसीमा घर्किएसँगै मंगलबार बजारमा कारोबार घटेर चौपट भएको छ । योसँगै केवाइसीको मनोवैज्ञानिक त्रासले लगानीकर्ता आक्रान्त बनेका छन् । केवाइसीको अपडेटका लागि धितोपत्र बोर्डले लिएको कडा नीतिकै कारण बजार यसरी चौपट भएको हो कि लगानीकर्ताले समेत लापरबाही गर्दाको परिणाम हो ? बहस चर्किएको छ । 

सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार १२ लाख लगानीकर्तामध्ये १० हजारको हाराहारीले मात्र केवाइसी अपडेट गराएका छन् । आखिर केवाइसी अपडेट गराउन लगानीकर्ताले किन इच्छा देखाएनन् ? धेरैमा यो प्रश्नले घर गरेको छ ।

कतिपयले केवाइसी अपडेटको नाममा सामान्य कुरालाई उछालेर तर्साउने हाउगुँजी बनाइएको र यसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई नकारात्मक ढंगले प्रभावित तुल्याएको बताएका छन् भने कतिपयले त चेकबाट हुने सेयर बजारको कारोबारमा केवाइसीको बखेडा झिकेर धितोपत्र बोर्डले नै शंकास्पद भूमिका निर्वाह गरेकोसम्मको आरोप लगाएका छन् । 

हामीले यो बिषयमा केही अग्रज लगानीकर्ता र एक कानूनविदसँग कुरा गरेका छौ । 

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल केवाइसी अपडेटको बिषय सामान्य भए पनि यसको त्रास फैलाउने काम भएकोमा आपत्ति जनाए । उनले केवाइसी अपडेटको सामान्य काम गर्न समेत अल्छी गर्ने लगानीकर्ताका कारण समेत बजारमा कारोबार रकम घटेर चौपट भएको दाबी गरे । ‘हरेक नियम आउँदा म्याद थपिएला वा संसोधन होला भनेर पर्खिएर बस्ने आम नेपालीको प्रवृति लगानीकर्तामा समेत देखियो ।’ उनले बिजशालासँग भने–‘त्यसैको परिणति हो मंगलबारको बजार । लगानीकर्ताले केवाइसी अपडेटमा हदैसम्मको बेवास्ता गर्दा यस्तो भयो ।’ 

उनले लगानीकर्ताको बेवास्तासँगै केवाइसी अपडेटको बिषयमा आफूहरुको जस्तो लगानीकर्तासँग सम्बन्धित संघसंस्था, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससी लगायतका सरोकारवाला निकायहरुले समेत पर्याप्त प्रचारप्रसार र सूचना प्रवाह गर्न नसकेको बताए । ‘भर्खरै सकिएको क्यापिटल एक्स्पोमै केवाइसीको कुरालाई प्रत्येक स्टलमा प्रचार हुने व्यवस्था गरिदिएको भए मात्र पनि धेरैमा समयभित्रै सूचना पुग्थ्यो होला ।’ उनले थपे–‘दैनिक ६०–७० हजारले भिजिट गर्ने नेप्सेकै वेबसाइटमा पनि सबैले देख्ने गरी यो सूचना केही दिन राखिदिएको भए धेरैले अपडेट गराउथे होलान् ।’ 

उनले कालोधन लगानी गर्नेहरुले केवाइसी अपडेट गराउन नखोजेका हुन् कि भन्ने बिषयमा असहमति जनाए । भने–‘यसमा पूर्ण असहमति छ । किनभने पूँजीबजारमा कारोबार गर्ने सबै व्यक्ति र संस्थाको बैंक खाता छ, बैंक खाता खोल्नु भन्दा यो फारम भर्न सजिलो छ ।’ 

पूँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष नवराज सुवेदीले नियामकको अदूरदर्शिताका कारण लगानीकर्ताले दुःख पाएका टिप्पणी गरे । उनले केवाइसी अपडेट गराउन ब्रोकरको अफिस नै पुग्नुपर्ने बाध्यकारी र अव्यवहारिक प्रावधानले धेरैलाई समस्यामा पारिदिएको बताए । ‘धितोपत्र बोर्डले केवाइसी अपडेट पनि अनलाइनबाटै वा नजिकको बैंक शाखाबाट गराउने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो ।’ उनले भने–‘बैशाख मसान्तको साटो यो आर्थिक वर्षभित्रको समयसीमा दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।’ 

उनले भ्याट र केवाइसीको मनोवैज्ञानिक त्रासले बजार चौपट बनिरहेको दाबी गरे । केवाइसीको हाउगुजीले साना र मझौला लगानीकर्ता त्रसित बनेका उल्लेख गर्दै थपे–‘ठूला त पहिल्यै बेचेर भागिसकेका छन् ।’ 

उनले चेकबाट सेयर कारोबार हुने भएको र चेक जारी गर्ने बैंकमा लगानीकर्ताले तीनपुस्तेसहितको व्यक्तिगत विवरण भरिसकेको अवस्थामा फेरि छुट्टै ब्रोकर अफिसमा गएर केवाइसी भर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान नै अव्यवहारिक रहेको जिकिर समेत गरे । आफ्नो संस्थाले यो बिषयमा धितोपत्र बोर्डसँग कुरा गर्ने उनको भनाई थियो । 

नेपाली पूँजी बजारसँग सम्बन्धित कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता ज्योति दाहालले पनि बैंक चेकबाटै कारोबार हुने सेयर बजारमा फेरि केवाइसीको अड्को थापेर पुरानै कुरालाई नयाँ जस्तो बनाई त्रास फैलाउने काम गरिएको आरोप लगाए । ‘यो केवाइसी अपडेटमा औंठा छाप बाहेक नयाँ कुरा केही पनि छैन ।’ उनले भने–‘कतिपय लगानीकर्ताको ठेगाना परिवर्तन भएको होला, तर यसमा त सरकारकै दोष छ नि । सरकार पटक–पटक ठेगाना परिवर्तन गरिदिन्छ, अनि लगानीकर्ताले चाहि के गर्ने नि ?’ कारोबारमा भ्याटका कुरा, अनलाइन प्रणाली र त्यससँग जोडिएका कैयन महत्वपूर्ण अन्यौलहरुलाई छाडेर बोर्ड केवाइसीजस्तो सामान्य कुरामा लाग्नु नै शंकास्पद रहेको उनको भनाई छ । ‘ठूला कुरा छाडेर बोर्ड साना कुरामा अल्झिएको छ ।’–उनले भने ।

दाहालले भारत वा अन्य मुलुकमा झै केवाइसीको बिषय हेर्ने गरी छुट्टै निकाय चाहिने सुझाव दिए । ‘केवाइसी रजिस्ट्रेसन एजेन्सी(अथोरिटी) नामको एउटा अलग्गै एजेन्सी चाहियो, यसले नै यो बिषय समाधान गर्छ ।’ उनले भने–‘यस्तो एजेन्सी भएपछि लगानीकर्ताले पनि त्यहीँ गएर आफ्नो केवाइसी अपडेट गर्छन् भने राज्यका निकायले लगानीकर्ताको बिषयको सूचना चाहिएको बेलामा त्यहीबाट लिन पनि सक्छ ।’ त्यस्तो एजेन्सीले केवाइसी भरेकाहरुले परिचय झल्किने एउटा नम्बर दिनुपर्ने र त्यो नम्बरका आधारमा राज्यका निकायले चाहेको बेलामा सम्बन्धित व्यक्तिको पूर्ण व्यक्तिगत विवरण पत्ता लगाउनसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।