काठमाण्डौ । सेयर वा ऋणपत्र निष्कासनकर्ताका सम्बन्धमा जोखिमबारे अध्ययन गरिने सांकेतिक सूचकांकलाई क्रेडिट रेटिङ भनिन्छ ।

अर्थात् अर्को अर्थमा निष्कासनको शर्तअनुसार निष्कासनकर्ताको ऋण –दायित्व) भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने सांकेतिक सूचकका रूपमा क्रेडिट रेटिङ संस्थाले दिएको राय नै क्रेडिट रेटिङ हो । तर, क्रेडिट रेटिङ निष्कासनकर्ता कम्पनीको सर्वमान्य हुने किसिमको मूल्यांकन भने होइन । न त ऋणपत्र खरिद गर्ने, लिइराख्ने वा बिक्री गर्ने राय नै हो । 

अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप गरी संगठित संस्थाले गर्ने प्राथमिक सेयर(आईपीओ), फर्दर पब्लिक इस्यु(एफपीओ), हकप्रद निष्कासन तथा अन्य निष्कासन,‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले वार्षिक रूपमा कम्पनीको रेटिङ गर्नु पर्दछ । नेपालमा सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्कासन गराउन चाहने कम्पनीहरुले क्रेडिट रेटिंग गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा निम्न अवस्थामा रेटिङ तथा ग्रेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । 

  •  ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सेयरको सार्वजनिक तथा हकप्रद निष्कासन ।
  • डिबेन्चर तथा अन्य ऋणपत्र निष्कासन ।
  • अग्राधिकार सेयर निष्कासन ।

इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० करोड वा सोभन्दा बढी ऋण उपभोग गर्ने सम्बन्धित कम्पनी वा ऋणीले क्रेडिट रेटिङ नगराई माथि धितोपत्र निष्कासन गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले विशेष अवस्थामा आईपीओ रेटिंगमा छुट दिन सक्छ । केहि समयअघि बोर्डले  ‘जनताको जलविद्युत आयोजना’ अन्तर्गत निष्कासन भएको आईपीओमा रेटिंङ गर्नु नपर्ने भनी छुट दिएको थियो ।

साथै बैंक तथा ऋणीको हकमा रेटिङ नगराएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरेको ठहर हुने र सोहीबमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ । 

क्रेडिट रेटिंग नियमावली २०६८ अनुसार क्रेडिट रेटिंग कम्पनीले आफ्नो मुख्य सेयरधनीको रेटिंग गर्न मिल्दैन । क्रेडिट रेटिङको नियमावलीको नियम ३४ मा क्रेडिट रेटिङ संस्थाले आफ्नो वा आफ्नो संस्थापक सेयरधनी, मूख्य सेयरधनी वा आफ्नो मूख्य संस्था वा सहायक संस्थाहरुको क्रेडिट रेटिङ गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

साथै, क्रेडिट रेटिङ संस्थाले आफ्नो मुख्य शेयरधनी वा मुख्य शेयरधनी कुनै कम्पनीमा आधारभूत शेयरधनी भएमा त्यस्तो कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न पाउने छैन भनी नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा क्रेडिट रेटिंग गर्ने कम्पनीहरुको संख्या तीन ओटा रहेको छ । जसमा इक्रा नेपाल,केयर रेटिंग्स् नेपाल र इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिंग नेपाल रहेको छ । यी रेटिङ कम्पनीमा बैदेशीक लगानीकर्ताको रुपमा भारतीय कम्पनी रहेको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डबल ए प्लस’ क्रेडिट रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि प्राधिकरणले सोही रेटिङ पाएको थियो ।

डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ ।

क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने सांकेतिक सूचकका रुपमा राय दिइन्छ ।

इक्रा नेपालले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई पनि (आईसीआरएएनपी–आईआर) ट्रिपल ए रेटिङ प्रदान गरेको छ।  यो रेटिङको अर्थ बैंक तथा वित्तीय सेवा सुरक्षित रहेको मानिन्छ । उक्त कम्पनीले लगातार तेस्रो वर्षदेखि राम्रो रेटिङ पाइरहेको छ । यसले कम्पनीको ऋण जोखिम एकदमै कम रहेको इक्रा नेपालले जनाएको छ । 

रेटिङले कम्पनीहरुको अवस्थाको जानकारी दिन्छ भने यस्तो जानकारीले लगानीकर्तालाई लगानी गर्न सहि जानकारी मिल्छ । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ऋणीले समेत रेटिङ गराउनु पर्ने व्यवस्था समेत लागु गर्ने तयारी गरेकाले रेटिंग कम्पनीले यसमा समेत थप कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।