– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । पुँजीबजारमा सेयर कारोबार, अक्सन मार्केट र सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड एउटा ओदानका ३ खुट्टा हुन्। तर, ३० वर्षे इतिहास बोकेको पुँजीबजारको सेयर कारोबारमा अक्सन मार्केट र सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड सँगसँगै विकास हुनुपर्नेमा आजको मितिसम्म सामान्यभन्दा सामान्य काम पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हुनु नसकेको देखिन्छ। 

लगानीकर्ताले कारोबार गर्दा भूलवश हुने क्लोजआउटको रकममा धितोपत्र बोर्डले आँखा लगाउँदा अक्सन मार्केट आउन नसकेको आरोप लागेको छ। लगानीकर्ताले क्लोजआउटमार्फत तिर्ने २० प्रतिशत जरिवानामा ५ प्रतिशत सरकारलाई जाने गर्छ। 

नेप्सेका एक उच्च अधिकारीका अनुसार धितोपत्र बोर्डका एक पूर्वअध्यक्षले क्लोजआउटबापत धेरै मात्रामा सरकारलाई राजस्व आउने भएकोले अक्सन मार्केट ल्याउन नहुने तर्क गरेका थिए। ‘क्लोजआउटको केसमा ब्रोकरले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम ग्राहकलाई तिर्न लगाउने र बाँकी रकम भने ब्रोकर–ब्रोकरबीच हिसाब मिलाउने गर्थे’, ती अधिकारीले भने। 

ती अधिकारीका अनुसार सेयर कारोबार सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड र अक्सन मार्केट बिना अपूर्ण हुन्छ। ‘तर, नेप्सेले यस विषयमा धेरै पहल गरे पनि धितोपत्र बोर्डले वास्ता गरेन’, ती अधिकारीले भने। 

ती अधिकारीले नेप्सेबाट २०७५ सालमै अक्सन मार्केट र सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड ल्याउनुपर्ने विषयवस्तु समेट कारोबार सञ्चालन विनियमावली बनाएर धितोपत्र बोर्ड पठाएको पुस्तकै निकालेर देखाए। ‘तर, धितोपत्र बोर्डले सुनेन’, ती अधिकारीले भने, ‘सीडीएससीले पनि ती विषयवस्तु समेटेर कार्यविधि नै बनाएर पठायो तर पास भएन। किनकि उसलाई पैसा आउँदैन।’

नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कृष्णबहादुर कार्कीले धितोपत्र बोर्डले नीति बनाएर पठाइदिए अक्सन मार्केट सञ्चालनमा ल्याउन एक महिना पनि नलाग्ने दाबी गरे। ‘नेप्सेबाट त पहिले नै विनियमावली बनाएर गइसकेको छ, कुनै समस्या नै छैन’, उनले भने, ‘अब सीडीएससीले आफ्नो सिस्टममा अक्सन मार्केट समावेश गरेर धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएमा तुरुन्तै सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ।’ 

सीडीएससीका एक उच्च अधिकारीले पनि अक्सन मार्केटसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर गत मंसिरमै पठाएको बताए। ‘तर, धितोपत्र बोर्डबाट कुनै जबाफ आएको छैन’, ती अधिकारीले भने। 

यस विषयमा बुझ्न पटक–पटक फोन गर्दा र मेसेज पठाउँदा पनि सेबोनका अध्यक्ष र प्रवक्ताले कुनै रेस्पोन्स गरेनन्।