काठमाण्डौ । खारेजीबाट जोगाउँदै तीन दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई सरकारले बाँकी बक्यौता तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रीपरिषदको पुस २१ गते बसेको बैठकले ती कम्पनीहरुलाई ४ वर्षभित्रमा ५ किस्ता बक्यौता रकम बुझाउने सुविधा दिएको हो । 

दूरसंचार प्राधिकरणले साउन १३ गते दूरसंचार प्रदायक कम्पनहिरु हेलो नेपाल, स्मार्ट टेलिकम प्रालि र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको अनुपतिपत्र खारेजीको निर्णय गरेको थियो । 

तर, मन्त्रीपरिषदले प्राधिकरणको सो निर्णय बदर गर्दै तीनवटै कम्पनीलाई बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने सहज र सरल सुविधा उपलब्ध गराएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । 

यस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रदायक वेब सर्फर नेपाल कम्यूनिकेशन सिस्टम प्रालिको समेत अनुमतिपत्र बचाउँदै सरकारले पाँच किस्तामा बाँकी बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएकोछ । 

यी कम्पनीहरुले हालसम्म तिर्नुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको रकम ५ किस्तामा तिर्नुपर्ने र पहिलो किस्ता चालु आर्थिक वर्षभित्रै बुझाउनुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

मन्त्रीपरिषद निर्णयअनुसार निर्धारित समयभित्र प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानून बमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नेलगायतका कारबाही हुने जानकारी गराउन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई लेखी पठाइनेछ । 

रोयल्टीबापत दूरसंचार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरेको भन्दै तीनवटै कम्पनीलाई प्राधिकरणले खारेजीको निर्णय गरेको थियो।