काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ। 

अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या, बिदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दवाव एवं तरलता व्यवस्थापनलगायत विभिन्न विषय समेटेर चेम्बरले १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो। चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई चेम्बरका तर्फबाट १७ बुँदे सुझाव पेस गरे। 

गभर्नर अधिकारीलाई सुझाव पेस गर्ने क्रममा अध्यक्ष मल्लले सेयर बजारलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। ‘सेयर बजार व्यवस्थित हुन नसक्दा अधिकांश साना लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन्’, उनले भने।  

मल्लले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्नु निकै चुनौती हुने मल्लको भनाइ छ। 

कर्जा प्रवाह गर्दा विगतमा बेस रेटमा ०.२५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने व्यवस्था गरिएकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत पुर्याइएको भन्दै मल्लले सो व्यवस्था संशोधन गरी अधिकताम २ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंकको ध्यानकर्षण गराए। 

गभर्नर अधिकारीसँग अध्यक्ष मल्लले सेयर बजारलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। ‘सेयर बजार व्यवस्थित हुन नसक्दा अधिकांश साना लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन्’, उनले भने।  

गभर्नर अधिकारीले भने अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिनसकेको बताए। उनले भने, ‘अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छैन। केहीलाई छाडेर उद्योग व्यवसाय चलिरहेका नै छन्। विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिको असरका कारण उपभोक्तामा भने केही समस्या देखिन थालेको छ।’ 

समग्र अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन मौद्रिक नीतिले अधिकतम प्रयास गर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। 

चेम्बरले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याजदर एकल अंकमा कायम गर्न पनि माग गरेको छ। बैंक, वित्तिय संस्थामा सर्वसाधरणको पहुँचलाई सहज र सरलीकरण बनाउन एवं आवश्यक निवेदन, भौचरलगायतका कागजात समान ढंगको बनाउनसमेत आग्रह गरेको छ। 

यस्तै ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुर्याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि पुँजीगत खर्च समयमै गर्ने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ। खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा रहेको पुँजीलाई वाणिज्य बैंकमार्फत प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ। 

यस्तै विगतका वर्षहरुमा झैँ सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सीडी रेसियोलाई विद्यमान ९० प्रतिशतलाई ९५ प्रतिशत पुर्याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ। 

भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्दा साथमा राख्न पाउनुपर्ने हालको २५ हजार रुपैयाँको सिमालाई २ लाख ५० हजार पुर्याउन एवं ५ सय २ हजार रुपैयाँको नोटलाई सहज रुपमा सटहीको व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्ष मल्लले गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरे। 

एलसी कारोबारमा सतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीको कारोबार क्षमतामा तीव्र ह्रास आउने तथा वस्तु तथा सेवाको आयत लागतमा वृद्धि भई महँगीसमेत बढ्ने भएकाले सतप्रतिशत मार्जिनमा ब्याज दिने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहन गर्नसमेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ। सेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाहका लागि हाल कायम ४ करोड र १२ करोड रुपैयाँको सिलिङ हटाउनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ।