काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरिबीका कारण रोग पालेर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी बजेट बनाउनुपर्ने बताएका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयमा आगामी आबको बजेट निर्माणका विषयमा आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले गरिबीमुक्त गरी रोग लाग्नबाटै जोगाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गरे। उनले पालिकाहरुमै विज्ञ सेवासहितको अस्पताल र सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला निर्माण हुनुपर्ने बताए। 

शर्माले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जको सेवा अन्यत्र पनि बिस्तार गर्ने गरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गरे। ‘स्वास्थ्य बिमा अति बिपन्न परिवारसम्म पुग्ने, सुत्केरी सेवा सुधार गर्ने, मिर्गौला–कलेजोलगायत नसर्ने तर जटिल प्रकारको रोगको उपचार गर्न विदेशी जानु नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्ने गरी आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ’, उनले भने। 

बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले ५०० देखि १ हजार ५०० शय्यासम्मको निर्मित अस्पतालहरुमा चिकित्सकको दरबन्दी र उपकरण व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। 

योजना आयोगका उपाध्यक्ष बिश्वनाथ उपाध्यायले मेडिकल टुरिजम बनाउने, नेपालमा असम्भव भएमात्र विदेशमा उपचार गर्न जाने व्यवस्था लागू गर्ने, सातै प्रदेशमा रहेको प्रादेशिक अस्पताललाई रिफरल सेन्टरका रुपमा विकसित गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिए। 

यसैगरी आजै शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले विद्यालय छाड्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘१ कक्षामा भर्न भएका विद्यार्थीहरु ५ कक्षा पुग्दा धेरैले पढाइ छाड्छन्। अझै माथिल्लो स्तरका कक्षामा पुग्दा भर्ना हुने बिद्यार्थी संख्या विस्तारै कम हुँदै गएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘विद्यालयमा भर्ना भएर पढाइ छाड्नुको कारण के हो ? यसको सोधखोज गरेर विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कुनै हालतमा पढाइ नछाड्ने बातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ, सोही अनुसार बजेट र कार्यक्रम राखौं।’

शर्माले पढाइ र सिकाइ प्रक्रियालाई समयको बदलावसँगै परिवर्तन गर्न डिजिटल प्रविधितर्फ जानुपर्ने धारणा राखे। आगामी आबको बजेटबाटै केही विद्यालयमा डिजिट प्रविधिको पढाइ सुरु गर्ने गरी कार्यक्रम राख्न उनले निर्देशन दिए। 

आइटी कलेज स्थापना जरुरी भएको भन्दै शर्माले त्यसमा पनि बजेट राख्नुपर्ने बताए। ‘धेरै कार्यक्रममा निरन्तर बजेट हालिएको छ तर प्रतिफल आउन सकेको छैन।  त्यसैले प्रतिफलयोग्य कार्यक्रम बनाई बजेट बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ’, उनले भने। 

बैठकमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा नसुध्रिए सबैतिर भद्रगोल हुने भन्दै गुणस्तरीय शिक्षामा बजेट र कार्यक्रम समेट्नुपर्ने बताए। उनले शिक्षामा सुधार गरेर मुलुकको विकासमा समेत टेवा पुर्याउनुपर्ने धारणा राखे। ‘यसपटक शिक्षामा अलि मन फुकाएर बजेट राखौं। बरु के–कस्ता कार्यक्रम राख्ने भन्ने सबैले सल्लाह गरौँला।’

छलफलमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले लामो दुरी तय गरेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने बताए। उनले सरकारी पैसामा अध्ययन गर्ने र काम गर्ने बेला बिदेश जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रालयहरुको बजेट थपघट हुनु स्वभाविक भएको बताए। ‘हरेक बर्ष बजेट बढ्नैपर्छ भन्ने दाबी छ, यसो होइन। शिक्षाको बजेट आफैँमा पनि सानो हुने गरेको छैन’, उनले भने।