काठमाण्डौ । सरकारले गरिबी निवासी कोष खारेज गरेको छ। 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्र्दै गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको जानकारी गराएका हुन्। ‘यो कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिनेछ’, उनले भने, ‘समूहले परिचालन गरेको १९ अर्ब आवृति कोषलाई सहकारीको बीउ पुँजीका रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’

अब सरकारले गरिब परिवारको पहिचानका लागि ‘राज्य सुविधा परिचयपत्र’ प्रदान गर्ने भएको छ। 

राज्यले गरिबलाई दिने सबै सुविधा सोही परिचयत्रका आधारमा प्रदान गर्ने सरकारको योजना रहेको पौडेलले बताए। सरकारका तर्फबाट प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै सेवासुविधालाई सोही परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिने पनि उनले जानकारी दिए। 

सरकारले ‘गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम’लाई भने निरन्तरता दिएको छ ।