काठमाण्डौ । लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध एकाएक महाअभियोगको प्रस्ताव के कारणले दर्ता भएको होला ? सबैका आ-आफ्नै तर्क होलान् । तर उनीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न दलहका नेताहरुले हतारो गर्नुमा राष्ट्रिय  अनुसन्धान विभागले तयार गरेको ४०६ पृष्ठ लामो एक गोप्य प्रतिवेदन पनि मुख्य कारण रहेको खुलेको छ । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले राजनीतिक दलको आडमा भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरुको विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन करिब एकवर्षअघि नै लोकमानसिंह कार्कीलाई बुुझाएको पाइएको छ ।

लोकमानसिंह कार्की त्यही प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान सकेर दलका केही शीर्ष नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी, प्रहरी तथा सेनाका उच्च अधिकारी लगायत १९५  जनाविरुद्ध कारबाही गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेका अख्तियारबाटै सूचना चुहिएपछि अनपेक्षित रुपमा रातारात ती सबै काम रोक्न र जेल जानबाट जोगिन हतार हतारमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको स्रोतको दाबी छ । 

निलम्वित अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई बुझाईएको उक्त ४०६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा विभिन्न ब्यक्तिहरुले भ्रष्टाचार गरी कमाएको अकुत सम्पत्ति विवरण र देश विदेशमा बैंकमा राखिएको रकम, खाता नम्बर र चल अचल सम्पत्तिको विस्तृत विवरण समेत समेटिएको छ । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलिप राज रेग्मील पत्र संख्या १११ मिति २०७२/०६/१० मा सो प्रतिवेदन पठाएका हुन् । सो प्रतिवेदनमा २०४६ देखि २०७२–२०७३ सम्म कसले कसरी र कति अबैध सम्पत्ति आर्जन गर्यो भन्ने बिषयमा विस्तृत अध्ययन समेटिएको थियो । 

उच्च स्रोतका अनुसार गुप्तचर निकायले बुझाएको ४०६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सबै राजनीतिका दलका प्रमुख नेताहरु, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्तदेखि बहालवाला डीआईजीदेखि आईजीपीसम्मको नाम र अबैध सम्पत्तिको फेहरिस्त समेटिएको छ । 

सो प्रतिवेदन तयार गर्न राष्टिय अनुसन्धान विभागलाई अख्तियारले समेत सहयोग गरेको थियो । अख्तियारकै आग्रह अनुसार उच्च तहमा रहेका भ्रष्टहरुको चार पुस्ते विवरण तयार गरिएको थियो । 

सोही प्रतिवेदन र विभागले विभिन्न समयमा रहेका अख्तियार प्रमुखहरुले तयार पारेको रिपोर्टलाई आधार मानेर १३ पाने र २२ पाने ब्यक्तिगत सम्पत्ती विवरणको फर्म भर्न लगाई गोप्य अनुसन्धान गरिएको थियो ।

गुप्तचर विभागले बुझाएको प्रतिवेदनमा ४२ जना नेताहरुले ०४६ सालदेखि ०७२-०७३ सम्म अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका, कालोधन विदेशमा समेत थुुपारेका र उनीहरुले आर्जन गरेको अधिकांश सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको दाबी गरिएको स्रोतले जनाएको छ । 

केही बहालवाला सचिव र भूतपूर्व सचिवहरुको नाम पनि त्यहाँ समेटिएको छ । 

स्रोतको दाबीलाई पत्याउने हो भने ०४६ सालदेखि हालसम्म भएको भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति विवरणलाई जोड्ने हो भने नेपालको झण्डै २० वर्षको बजेट भ्रष्टाचारीहरुको कब्जामा रहेको देखिएको छ । 

'लोकमानमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नभएको थियो भने पहिलो चरणमा प्रचण्डसहित माओवादीका वरिष्ठ नेताहरु जेल जान्थे ।' स्रोतले भन्यो-'त्यसपछि अन्य दलका नेताको पनि पालो आउथ्यो, यही कुरा थाहा पाएर लोकमानलाई रोक्ने एकसूत्रीय उद्देश्यले हतारोमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो ।' 

स्रोतका अनुसार सो फाइलको एक प्रति लोकमानले समेत सुरक्षित राखेका छन् । उनले बेला बेलामा भ्रष्टहरुको विवरण सार्वजनिक गर्छु भनेको पनि त्यही फाइल रहेको स्रोत बताउँछ । 

किन डराए नेता ?
लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसले भनेजस्तो गति लिन सकेको छैन । यसको एउटै कारण हो, भ्रष्ट नेताको मनभित्र पसेको डर । विभिन्न समयमा तयार भएका विभिन्न फाइलका हरेक प्रति लोकमानसँग सुरक्षित रहेको उनीहरुको बुुझाई छ । यदि महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने अवस्था आयो भने ती सबै फाइल र नेताको कर्तुत लोकमानले जनतामाझ ल्याइदिने र यसले आफूहरुको राजनीतिक करिअर पनि सिद्धिने धेरै नेताहरुको बुुझाई छ । अर्कोतर्फ, लोकमानसिंह कार्कीलाई कारबाही नगर्न भनी विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट समेत दवाब आइरहेकोले समेत कांग्रेस, माओवादीकै केही नेताहरु समेत पछाडि हटेका छन् । उनीहरु महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यो प्रकरणलाई कसरी सहज अवतरण गर्ने भन्ने बिषयमा रणनीति बनाउन केन्द्रीत रहेका बुझिएको छ ।