काठमाण्डौ । अब घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेहरुले अनिवार्य रुपमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ। 

सरकारले पेस गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सरोकार राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । सोही विधेयकमा घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। 

घरजग्गा कारोबारीले दिएको निवेदनका आधारमा पाउने अनुमतिपत्रको मान्यता ५ वर्षका लागि हुनेछ।

परिमार्जित विधेयकमा लाइसेन्स नलिई घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरुलाई कैद र जरिवानाको सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अनुमति नलिई घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना, ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा थप गरिएको छ। 

यसअघि त्यस्तो काममा संलग्नलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्तावमात्रै गरिएको थियो।