काठमाण्डौ । चरम घाटामा रहेको नेपाल आयल निगमले सरकारसँग गुहार मागेको छ। 

आयल निगमले घाटा व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारसँग गुहार मागेको छ। निगमले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सरकारी बैंक, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषलगायतका संस्थाबाट निगमलाई सहज रुपमा रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । यसको सम्पूर्ण व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउनुपर्ने निगमले जनाएको छ। 

पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा तिर्नुपर्ने कर हटाउनसमेत निगमले माग गरेको छ। ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार करलगायतका कर केही समयका लागि हटाउनुपर्छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘एलपी ग्यासमा लाग्ने प्रतिसिलिन्डर २०० करसमेत हटाउनु पर्छ।’ 

कर हटाएपछि हुन आउने बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट पूर्ति गर्ने पत्रमा उल्लेख छ। 

निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्र र निकायबाहेक निजी र सरकारीसाधन सञ्चालनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको आयात निरुत्साहित गर्नुपर्ने, ठूला उद्योग, होटेलजस्ता क्षेत्रमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगसमेत कटौती गराउनुपर्ने जनाएको छ।