काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत घोडीघोडा लघुवित्तको मर्जरका कारण कारोबार रोक्का भएको झन्डै दुई वर्ष बित्दा पनि कारोबार फुकुवा हुन सकेको छैन। 

घोडीघोडा लघुवित्त र युनिक नेपाल लघुवित्त १ः०.५ स्वाप रेसियोमा मर्जरमा जाने तय भएसँगै २१ कात्तिक २०७७ मा घोडीघोडाको कारोबार रोक्का भएको थियो। युनिक नेपाल लघुवित्त भने नेप्सेमा सूचीकृत छैन।

घोडीघोडा र युनिक नेपाल मर्जरमा गएसँगै गत पुस ३० बाट युनिक नेपाल लघुवित्तको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु भइसकेको छ। एकीकृत कारोबार सुरु भइसकेपछि पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले कारोबार फुकुवाका लागि स्वीकृति नदिँदा कारोबार फुक्का नभएको युनिक नेपाल लघुवित्तका कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल दहितले बताए।

‘कारोबारको फुकुवाका लागि सेबोनमा निवेदन पेस गरेको झन्डै ५ महिना भइसक्यो’, दहित भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्म कारोबार फुक्का भएको छैन। कारोबार फुक्का नहुँदा हामी आफै पनि टेन्सनमा छौँ।’

पब्लिक सेयर रकम कुल जारी पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएकाले कारोबार फुकुवा नभएको भनी सेबोनबाट मौखिक जबाफ आएको दहितले बताए। ‘कारोबार फुकुवा गर्नुपर्यो कि त के कति कारणले कारोबार फुक्का भएको छैन भनेर लिखित पत्र हामीलाई दिनुपर्यो भन्दा पनि सेबोनबाट केही जबाफ आएको छैन’, दहित भन्छन्, ‘सेयरधनीहरुबाट कारोबार रोक्का बारे फोन आउने गरेको छ। तर, सेबोनबाट केही जबाफ नआउँदा हामी आफैँ हैरान भएका छौँ।’

‘हामीले एफपीओका लागि पनि गत चैत १७ मा निवेदन दिएका थियौँ। तर न त कारोबार फुकुवा हुन्छ न त एफपीओको स्वीकृत नै’, दहितले भने, ‘कारोबार फुकुवाका लागि राष्ट्र बैंकदेखि बोर्डसम्म बारम्बार प्रयास गर्दा पनि कारोबार फुकुवा नहुँदा हामी आफैँ पीडित भएका छौँ।’

सेबोनका सहप्रवक्ता रुपेश केसीले युनिक नेपाल लघुवित्त (साविक घोडीघोडा लघुवित्त) को सेयर कारोबार फुकुका विषयमा छलफलकै क्रममा नै भएको बताए। ‘यो लघुवित्तबाट सेयर कारोबार फुकुवाका लागिपत्र आएको छ’, केसी भन्छन्, ‘सेबोनको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा आईपीओमा जाँदा कम्पनीको जारी पुँजीको पब्लिक सेयर न्यूनतम १० प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, घोडीघोडा लघुवित्त (अहिले युनिक नेपाल) को १० प्रतिशत भन्दा कम भएकाले अहिले उक्त विषय बोर्डमा छलफलको नै क्रममा छ।’

‘सूचीकृतका लागि व्यवस्था भए पनि सूचीकृत नभएको कम्पनी बारे व्यवस्था क्लियर छैन। त्यसैले उक्त विषय सेबोनमा छलफलको नै क्रममा छ। छलफलबाट कारोबार फुकुवा गर्न मिल्ने निष्कर्ष आएमा पुनः दर्ता गरी कारोबार फुकुवा हुन्छ’, केसीले भने।