– अर्जुन तिमिल्सिना 

काठमाण्डौ । घोराही सिमेन्टको आईपीओ स्थगन भएसँगै १० दिनदेखि लगानीकर्ताको ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बन्धक बनेको छ। 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले १ वर्षपछि क्रेडिट रेटिङ नमिलेको भन्दै गत असार ४ गते घोराही सिमेन्टले सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको आईपीओ स्थगित गरेको थियो। ओभरसब्सक्राइब्ड भइसकेको अवस्थामा आवेदन दिने म्याद लम्ब्याइएपछि शंकास्पद देखिएको यो आईपीओको निष्कासन प्रक्रिया रोकेर सेबोनले कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ, फर्जी आवेदन र सेयर प्रत्याभूर्तिकर्ताका विषयमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। 

घोराही सिमेन्टले ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ता सेयर सर्वसाधरणलाई निष्कासन गरेको थियो। जसमा प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १०० मा ३३५ रुपियाँ प्रिमियम थपेर सर्वसाधरणका लागि आवेदन खुलाइएको थियो।

यो आईपीओमा करिब १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबरको आवेदन परेको थियो। पछि ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबरको फर्जी आवेदन परेको खुलासा भएको थियो। 

कुल आवेदनमा फर्जी आवेदन घटाउँदा लगानीकर्ताको असारको क्लोजिङको अवस्थामा ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बन्धक भएको छ। ब्रोकर हाउसमा भेटिएका लगानीकर्ता विनोद महर्जनले यति लामा समय लगानीकर्ताको पैसा बन्धक हुनु सेबोनको गैरजिम्मेवारी काम भएको आरोप लगाए। ‘यो महिना भनेको असारको क्लोजिङको हो’, उनले भने, ‘घोराही सिमेन्टको आईपीओ नै स्थगित गरेपछि बैंकले रोकेको लगानीकर्ताको पैसा पनि फुकुवा गर्नुपर्ने थियो। त्यो पैसा फुकुवा भएको भए बैंकमा असार मसान्तको ब्याज तिर्न भरथेग त हुन्थ्यो नि।’

धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्टको क्रेडिट रेटिङको विषयमा १ वर्षपछि शंका गरेर आईपीओमा आवेदन रोक्नु र समयमा निर्णय गर्न नसक्नु गैरजिम्मेवारी काम भएको महर्जनले आरोप लगाए। 

अर्का लगानीकर्ता सुशीलकुमार लुनियाले घोराही सिमेन्ट, सेबोन र रेटिङ एजेन्सीको मिलेमतोमा यो आईपीओमा सोझासाझा लगानीकर्तालाई फसाउन खोजिएको आरोप लगाए। 

घोराही सिमेन्टको आईपीओ बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी पाएको नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनीष जोशीले हालसम्म सेबोनबाट स्थगित आईपीओका विषयमा थप कुनै निर्देशन नआएको बताए। 

यो १० दिनको अवधिमा घोराही सिमेन्टको विषयमा भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियाबारे बुझ्न खोज्दा सेबोनका जिम्मेवार अधिकारीहरु सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उनीहरुलाई पटक–पटक फोन गर्दा र म्यासेज पठाउँदा कुनै जबाफ दिएनन्। 

फोन सम्पर्कमा नआएपछि सेबोनको कार्यालयमै पुग्दा पनि यस विषयमा त्यहाँका प्रायः अधिकारीहरु बोल्न चाहेनन्। सेबोन अध्यक्ष, प्रवक्तालगायतका अधिकारीसँग भेट गर्न खोज्दा पनि ‘मिटिङ चलिरहेको’ भन्दै घन्टौँसम्म कुर्न लगाएर भेट गर्न पनि दिएनन्। 

सेबोनका अधिकारीहरुको यो रवैयाले सञ्चारकर्मीमात्रै होइन आममानिसले सूचना लिन पाउने हकको ठाडो उल्लंघन पनि भइरहेको छ। 

घोराही सिमेन्टको आईपीओका विषयमा छानबिन गर्न धितोपत्र बोर्डले दीपेश ताम्राकारको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएको छ। तर यो समितिलाई धितोपत्र बोर्डले छानबिन प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाउन कुनै समयसीमा तोकेको छैन।

सामान्यतया कुनै पनि विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिलाई समयसीमा तोकिएको हुन्छ। त्यसैले समयावधि नतोक्नुले यो आईपीओको छानबिन प्रक्रिया लामै समयसम्म चल्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।