– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । उद्योगी–व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दै केही हदसम्म आफ्ना मागहरु सम्बोधन गरेको बताएका छन्। आफ्ना मागहरु पूर्ण रुपमा सम्बोधन नभए पनि केही सम्बोधन भएकोले केही सहज हुने उनीहरुको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाण्डौका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले आज चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरेकोमा उद्योेगी–व्यवसायीले चाहेको जस्तो परिवर्तन नभए पनि केही हदसम्म सम्बोधन भएको बताए। ‘राष्ट्र बैंकले चालुपुुँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत बैंकहरुलाई बढी जबाफदेही बनाउन खोजिएकोजस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘जसले गर्दा उद्योगी–व्यवसायीलाई काम गर्न असहज होलाजस्तो मैले देख्छु।’

चालुपुँजी कर्जा ५ किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी खुकुलो बनाइएको तर बैंकहरु त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कत्तिको सक्षम छन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘अर्को कुरा हामीले बुझेको भनेको बैंकबाट पैसा लिएरभन्दा पनि आफूसँग भएको पैसाले काम गर भन्न खोजेको देखिन्छ’, उनले भने।

श्रेष्ठले संशोधन भएको चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन निकै जटिल रहेको बताए। ‘व्यवसायअनुसारको चालुपुँजी कर्जा दिइनुपर्छ’, उनले भने, ‘बैंकहरुले सुरक्षण आवश्यक छैन, चालु सम्पत्तिकै आधारमा मात्रै कर्जा दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्ट्याबिल्स गर्न खोजेका छन्, त्यसकारण यसलाई नेपालको सन्दर्भमा तुरुन्त लागू गर्न समय लाग्छ भन्ने हाम्रो कुरालाई ८२ सम्म गरिएको छ तर त्यसपछि पनि सजिलो छैन भन्ने कुरामात्रै हो।’

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल चालुपुँजी कर्जामा राष्ट्र बैंकले गरेको संशोधन स्वागतयोग्य रहेको बताउँछन्। ‘चालुपुँजी कर्जा भुक्तानी गर्न हामीले झन्डै साढे २ वर्ष समय पाएका छौँ’, उनले भने, ‘जुन राम्रो र स्वागतयोग्य निर्णय हो।’

आफूहरुका अन्य केही माग भए पनि ती मागहरु भने राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगरेको रिजालको भनाइ छ। ‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नुपर्छ’, उनले भने।

अध्यक्ष रिजालले नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालुपुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग–व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्ने व्यवस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले खारेज गर्नुपर्ने बताए।