काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) कोशी प्रदेश चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई समयसापेक्ष बनाउन सुझाव दिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि आफ्नो सुझाव पठाउँदै एफएनसीसीआई कोशी प्रदेशले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनसहित १५ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको हो। १ करोड माथिको व्यक्तिगत कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भार सम्पत्ति गणना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १००% मा झारिनुपर्ने सुझाव पनि एफएनसीसीआई कोशी प्रदेशले दिएको छ। 

यसैगरी बढ्दो तरलता र घट्दो व्यापारका कारण क्यापिटल मार्केटको मागसम्बन्धित प्रत्यक्ष नीतिहरु पुनरावलोकन गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। हालको तरलताको अवस्थालाई हेरेर घर निर्माणमा रहेको १ करोड ५० लाखको सीमालाई ३ देखि ४ करोडसम्म, रियलस्टेट लोनमा गणना नगर्नु पर्ने सीमालाई बढाउनुपर्ने र निर्माण क्षेत्रमा केही लचकता नीति अपनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। 

बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानीको संरक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले जसरी बैंकहरुलाई संरक्षण गर्दछ त्यसरी नै निजी क्षेत्रले कुनै किसिमको धितो नलिई उधारोमा बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने हुँदा बजारबाट रिकभरी नभई रहेको अवस्थामा धेरै समस्या आइरहेकोले मौद्रिक नीतिमा रिकभरी एक्टको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव एफएनसीसीआई कोशी प्रदेशले दिएको छ। ‘हाल टीआर कर्जा ९० दिनको हुने व्यवस्थालाई १२० दिन गरिनुपर्दछ’, सुझावपत्रमा उल्लेख छ, ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका आधारमा वर्षको १ पटक ७ दिनसम्म कर्जा शून्यमा झारिनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्दछ।’

संस्थागत निक्षेपकर्ताको मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर आधारदरभन्दा २ प्रतिशत कम हुनुपर्ने र साना तथा मझौला उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई लगाइने ऋणको ब्याजदर आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत जोखिम प्रिमियर हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। ‘चालु पुँजी मार्गदर्शनले उद्योगहरुको वर्गीकरणलाई स्विकार्न सकेको छैन’, सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘उद्योगको प्रकृतिअनुसार मार्गदर्शनले वर्किङ क्यापिटल रिक्वार्मेन्ट, स्टक टर्नओभर र सेल्सबीच तालमेल मिलाउन सक्नुपर्छ । स्टक टर्नओभर थोरै हुने प्रकृतिका उद्योगहरुलाई सेल्सको ६० प्रतिशतसम्म वर्किङ क्यापिटल फाइनान्स हुनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने। ५ करोड वा सोभन्दा कम ऋण सीमा भएका उद्योगहरुलाई अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म सल्सेको वर्किङ क्यापिटल फाइनान्स हुनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’ 

निर्यातमूलक तथा बढी रोजगारी दिने उद्योग जुन रुग्ण वा बन्द अवस्थामा छन् भने त्यस्ता उद्योगको कर्जामा लाग्ने ब्याजलाई विनासर्त पुनरतालिका गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। जसबाट निर्यात बढ्नुका साथै रोजगारीको अवसर सिजना हुने एफएनसीसीआई कोशी प्रदेशको विश्वास छ। 

कृषि सहुलियत कर्जाअन्तर्गत नेपाल सरकारले भण्डारण, किसानको उत्थानका लागि धेरै कार्यक्रम ल्याएको हुँदा मौद्रिक नीतिमा किसानलाई इम्पावर गर्न वायर हाउजिङ फाइनान्सको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। ‘कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बाटो खोलिनुपर्दछ’, सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘जसबाट सीप, प्रविधि र लगानी ल्याउन सकिन्छ । जसले अर्थतन्त्रको भ्यालु चेन्जमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ।’ 

कर्जा पुनरतालिका र पुनर्संरचना गर्दा जुनसुकै वर्गको कर्जा भए पनि आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा व्यवसाय तथा परियोजना सञ्चालन भएको अवस्थामा कर्जा जोखिम अवस्थामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने नहुने एफएनसीसीआई कोशी प्रदेशको सुझाव छ। ‘रियलस्टेट कर्जामा काठमाण्डौमा ३० र काठमाण्डौ जिल्लाबाहिर ४० प्रतिशत गरिएकोमा यसमा समयसापेक्ष पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।