काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ का प्रावधानहरुले नेपालमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण नबन्ने र भएको वातावरणसमेत विग्रन सक्ने ठहर गरेको छ।

जारी मार्गदर्शनले स्वदेशी तथा मेक इन नेपालजस्ता नेपाल सरकारसमेतको स्वामित्व रहेका अभियानलाई समेत प्रतिकूल असर गर्ने परिसंघको ठम्याइ छ। केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जालाई एकरुपता कायम गर्न, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं उपयोग पारदर्शी बनाउन चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गरेको उक्त मार्गनिर्देशनको मस्यौदामा परिसंघले बृहद छलफल तथा अध्ययनपश्चात तयार गरेको सुझाव पेस गरेको स्मरण गराएको छ। 

परिसंघको सुझावअनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिने साना ऋणीलाई यो मार्गनिर्देशन अनिवार्य नहुने, १ करोडको सिमालाई २ करोड गरिएको, लेखा परिक्षणको व्यवस्थालगायतमा गरिएका केही परिमार्जनजस्ता सकारात्मक परिवर्तनहरुको परिसंघ स्वागत गर्दछ। तर, सो सुझावमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्न र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई सहजिकरण गर्न उठाइएका अन्य विविध विषयहरु छुट भएकोतर्फ परिसंघ नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

‘विश्व भूराजनीतिमा भएको अस्थिरताका कारण विश्वको आर्थिक स्थिति असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यस परिस्थितिबाट नेपालको अर्थतन्त्र समेत अछुतो नरहेको सर्वादित नै छ’, परिसंघले आफ्नो धारणामा भनेको छ, ‘कोभिड तथा अन्य कारणले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा नै घट्ने गरि आएको यस नीतिले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि तय गरेको औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने नीतिलाई नै प्रतिकूल असर गरेको छ। राष्ट्र बैंकबाट साना व्यवसाय तथा व्यापारलाई सहज देखिने तथा ठूला एवं मझौला उद्योगलाई प्रभाव पार्ने गरि यो मार्गदर्शन आएको छ।’

यस मार्गदर्शनले ठूला तथा मझौला उद्योगलाई सहयोग नगर्दा उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखलाको सुरु तथा अन्त्यमा रहने साना उद्योग व्यवसायलाई समेत नकारात्मक असर पुग्ने परिसंघको ठहर छ। निश्चित सीमा पश्चात यस्ता साना उद्योग तथा व्यवसायले उधारोमा कारोवार गर्न नसक्ने र नगदमै कारोवार गर्न बाद्य हुनुपर्नेतर्फ राष्ट्र बैंक सचेत हँुदै जारी भएको मार्गदर्शनलाई सच्याउन परिसंघले आग्रह गरेको छ। 

गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मासिक औसत ८२ अर्बभन्दा बढीले विस्तार भएको निजी क्षेत्रको कर्जा गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा मासिक औसत ७.३ अर्बले मात्र विस्तार भएको परिसंघले जनाएको छ। ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा जारी गरेका अन्य निर्देशनहरुका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायहरुको कर्जा ग्राह्य क्षमता नै घट्ने गरी आएको यस मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित पार्ने परिसंघको बुझाइ छ।