►रमेश लम्साल
काठमाण्डौ । वर्षेनी घाटाको व्यापार गर्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुधार गरेर व्यवसायी र प्रतिस्पर्धी संस्थाको रुपमा अगाडि बढाउनु नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको प्रमुख चुनौती रहेको छ । 

सरकारले बुधबार मात्रै प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा प्राधिकरणकै निर्देशक घिसिङलाई नियुक्त गरेको छ । कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेपछि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले राजीनामा दिएपछि घिसिङलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो । 

सरकारले चार वर्षअघि सुधार गर्ने मार्गचित्रसहित रु २९ अर्ब घाटा अपलेखन गरेको भए पनि पछिल्लो समयमा पुनः घाटा सोही परिमाणमा पुगेको छ । अहिले प्राधिकरणको घाटा करिब रु २९ अर्ब पुगेको छ । बढ्दो घाटालाई नियन्त्रण गरेर व्यापारिक र व्यावसायिक संस्थाको रुपमा प्राधिकरणलाई अगाडि बढाउन, नयाँ आयोजनाको खोजी, त्यसको निर्माण तथा उपभोक्तालाई सहज लाभ दिनु कार्यकारी प्रमुख घिसिङसमक्ष चुनौती रहेको छ । 

सरकारले गत फागुन ६ गते घोषणा गरेको ऊर्जा सङ्कट कार्ययोजनालाई लागू गराउने प्रमुख निकायको रुपमा प्राधिकरण नै रहेको छ । कुल ९९ बुँदे उक्त कार्ययोजनामा ३० भन्दा बढी बुँदा प्राधिकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । यस्तै दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई पूर्णता दिन प्राधिकरण अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । 

प्राधिकरणले अगाडि बढाएको ३२ मेगावाटको चमेलियाको समय र लागत बढ्दै गएको छ । प्रतिमेगावाट लागत रु ५७ करोडको हाराहारीमा पुगेको सो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनु घिसिङको अर्को चुनौती छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चिलिमेको समस्या समाधान गर्ने विषयमा संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले छलफल गरे पनि हालसम्म आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सो आयोजनाका प्रमुख राजेन्द्र मानन्धर ठेकेदारसँग छलफल अगाडि बढाइएको र चाँडो सम्पन्न गराउने दिशामा केन्द्रित रहेको बताउछन् ।

त्यस्तै भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको चपेटामा परेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए आयोजना अगाडि बढाउन पनि निकै चुनौती छन् । कुल ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको ऋण तिर्ने समय सुरु भएको भन्दै चिनियाँ आयातनिर्यात बैंकले पत्राचार गरेको अवस्थामा आयोजनालाई गति दिन कार्यकारी निर्देशक घिसिङ्ले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । आयोजना प्रमुख फणीन्द्रराज जोशी केही प्राविधिक विषय सञ्चालक समितिमा रोकिएका कारण त्यहीबाट फुकाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताउछन् ।

कुल १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको पनि समय र लागत बढ्दै गएको छ । चिनियाँ ठेकेदारले चासो नदिएको र नेपाली ठेकेदार कम्पनी गोल्छा अर्गनाइजेसनले सोचेअनुसार काम नगरेको सो आयोजनालाई आगामी मङ्सिरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्नु घिसिङको अर्को चुनौती हो । 

यस्तै प्राधिकरणभित्र दर्जन हाराहारीमा रहेका कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनको अवरोध तथा घेराबन्दी पनि उहाँका लागि अन्य चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । 

प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ– इपान 
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट क्षमताको हिसाबले योग्य मान्छे भएकाले आफूहरुले घिसिङ्को उत्साहका साथ स्वागत गरेको बताउछन् । उनले सरकारले सार्वजनिक गरेको दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । 

विष्टले भने–‘आयोजना बनाउने तर प्रसारण लाइन नबनाउने प्राधिकरणको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै तत्काल सोलु, काबेली, कालीगण्डकी, दोर्दी कोरिडोरमा रहेका प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।’

प्राधिकरणले जिम्मा लिएको प्रसारण लाइनको काम अगाडि नबढ्दा रसुवाको चिलिमे हवमा उत्पादन हुने विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको छ । यस्तै मस्र्याङ्दी कोरिडोरमा प्राधिकरणले नै काम नगर्दा प्रवद्र्धक आफैँ प्रसारण लाइन बनाउन जुट्नु परेको छ । प्राधिकरणको ढिलासुस्तीका कारण ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजनाले तत्काल पूर्ण क्षमतामा आयोजना चलाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ । 

यस्तै आगामी हिउँदमा भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्ने भनिए पनि सवस्टेसन समयमा नबन्ने हो कि भन्ने आशङ्का कायम नै छ । सो आशङ्का हटाउनु र प्राधिकरणलाई गति दिनु घिसिङको दायित्व रहेको छ । 

रासससँग कुरा गर्दै घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफामुखी संस्थाको रुपमा विकास गर्ने र सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा सङ्कट कार्ययोजनालाई पूर्ण रुपमा लागू गर्ने, नयाँ आयोजनाको खोजी र निर्माण सुरु गर्ने बताउनुभयो । इन्द्रजात्राका कारण आज सार्वजनिक बिदा परेकाले घिसिङको शुक्रबार औपचारिक नियुक्ति हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच कार्यसम्पादन करार समेत गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।