काठमाण्डौ । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा नेपाल टेलिकममा रहेको सरकारी स्वामित्वको २२ प्रतिशत सेयर ग्राहकलाई बिक्री गर्ने घोषणा भएको छ । 

यो घोषणासँगै नेपाल टेलिकमको थप ३ करोड ३० लाख कित्ता सेयरको सप्लाई आउने विश्लेषणसहित दोश्रो बजार मूल्यमा दवाब पर्न थालिसकेको छ । 

सरकारले आफ्नो स्वामित्वको २२ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण ग्राहकहरुलाई बिक्री गर्ने घोषणापछिका दिनहरुमा दैनिकजसो टेलिकमको दोश्रो बजार मूल्य घटिरहेको छ । बुधबारसम्म यो मूल्य घटेर १२७७ प्रति कित्तामा सीमित भइसकेको छ । 

यतिबेला बजारका लगानीकर्तामा टेलिकमको भविष्य, थप सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्ने भनिएको २२ प्रतिशत सेयर र त्यो सेयरको संभावित मूल्यको विषयमा अड्कलबाजीहरु भइरहेका छन् । लगानीकर्ताहरुमा टेलिकमको संभावित मूल्य र सेयर बाँडफाँड प्रक्रियाको विषयमा समेत चासो देखिएको छ । 

ग्राहकहरुमा चासो भए झै नेपाल टेलिकमभित्र पनि सरकारले घोषणा गरेको २२ प्रतिशत सेयर बाँडफाँडको प्रक्रिया र मूल्यको संभावित विवरणको विषयमा छलफल हुन थालेको छ । टेलिकमस्थित उच्च स्रोतकाअनुसार प्रारम्भिक छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रालयका अधिकारी र टेलिकमकै उच्च अधिकारीहरुबाट समेत ग्राहकले टेलिकमका विभिन्न सेवा प्रयोगबापत टपअप गर्दा तिरेको रकमबाटै सेयर खरीद गर्न मिल्ने खालको मोड्यूलको विषयमा छलफल सुरु भएको छ । यो मोड्यूलमा ग्राहकले टपअप गरेको रकमबाट उसलाई सतप्रतिशत सेवाको सुविधा दिने र टेलिकमको तर्फबाट स्किमको रुपमा उसले खर्च गरेको रकमको निश्चित प्रतिशत उसैको कोषमा जम्मा गरिदिने भन्ने छ । कोषमा एउटा ग्राहकले टेलिकमको सेवा खरीद गर्ने क्रममा तिरेको रकममा निश्चित प्रतिशत जम्मा हुँदै गएपछि सोही जम्मा भएको पैसा बराबरको सेयर उसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । 

उदाहरणका लागि तपाईले टेलिकमको सेवा खरीद गरेबापत रु. १००० खर्च गरिसक्नु भयो भने टेलिकमले त्यसको ५ प्रतिशत रकम अर्थात रु. ५० ग्राहकको कोषमा राखिदिन्छ । सो कोषको आकार बढ्दै गएर जब अलिक ठूलो हुन्छ, तब सो कोषमा जम्मा भएको रकम बराबरको टेलिकमको सेयर सम्बन्धित ग्राहकलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । 

अर्को मोड्यूल भनेको ग्राहकले टपअपका लागि खर्च गरेको जति प्रतिशत रकम कोषमा हालिन्छ, त्यसमा टेलिकमले थप त्यति नै रकम थपिदिएर सो पैसा बराबरको सेयर दिने पनि हुनसक्छ । 

'यदि प्रारम्भिक रुपमा छलफलमा आएको मोड्यूल नै फाइनल भयो भने टेलिकमको सेवा खरीद गर्ने ग्राहकले उसले गरेको खर्चको आधारमा निश्चित कित्ता सेयर सित्तैमा पाउनेछन् ।' टेलिकमका उच्च अधिकारीले थपे-'तर यो मोड्यूलमा जाँदा सेयर कित्ताको सीमा र रकमको सीमा समेत तोकिनेछ । धेरै भन्दा धेरै ग्राहकले टेलिकमको सेयर पाउन् भन्ने मोड्यूल विकास गर्ने गरी छलफल अगाडि बढेको छ।' 

टेलिकमको सेयर बिक्रीका लागि आवश्यक स्किम अर्थमन्त्रालयले बनाउनेछ । त्यहाँबाट फाइनल भइसकेपछि टेलिकमले सेयर बिक्रीका लागि आवश्यक स्किम सार्वजनिक गर्छ र त्यसमा सहभागी हुन आफ्ना ग्राहकलाई आह्वान गर्नेछ ।  

'यसरी स्किमहरुमा सहभागिताको आह्वान गर्दा आफूले सेवा शुल्कका लागि तिरेको पैसाबाटै टेलिकमले कोष बनाइदिने सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।' टेलिकमका अधिकारीहरु भन्छन्-'हामीले तोकेको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरेर छिटो सेयर खरीद गर्न चाहन्छु भन्नेका लागि समेत सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यसो गर्दा ग्राहकले सो स्किमका लागि पहिला नै रजिष्ट्रेसन गर्नुपर्नेछ ।' 

नेपाल टेलिकम दोश्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनी भइसकेकाले सेयर बेच्ने यस्ता अनेकन स्किम तथा मोड्यूलहरुका लागि धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ । यदि बोर्डले हाल छलफलमा आएका मोड्यूलहरु स्वीकृत गरेन भने एफपीओको मोडलमा निश्चित मूल्य तोकेर सबै कित्ताको बिक्री खुल्ला गरिनेछ । यसरी बिक्री खुल्ला गरिएको सेयर खरीदका लागि टेलिकमका भ्यालिड कस्टूमरले मात्र आवेदन दिन पाउनेछन् । 

टेलिकमको १०० रुपैयाँको सेवा खरीद गर्ने ग्राहकलाई ५ वा १० रुपैयाँ बोनसको रुपमा उपलब्ध गराई त्यसलाई कोषमा जम्मा गरिदिने मोडलमा काम भइरहेको बताइएको छ । यसलाई टेलिकमका अधिकारीहरु 'खुत्रुके मोडल' पनि भन्ने गर्छन् । 'खुत्रुकेमा थोरै थोरै पैसा जम्मा गरेजस्तो सानो सानो रकम जम्मा गरिदिएर सामान्य ग्राहकलाई समेत टेलिकमको सेयरधनी बनाउने हाम्रो योजना हो । अर्थ पनि यो मोड्यूलको विषयमा सकारात्मक छ ।'-टेलिकमका ती अधिकारीले बिजशालासँग भने ।

हाल टेलिकमले मासिक औसतमा साढे ३ अर्बको कारोबार गर्छ । यदि यसको ५ प्रतिशत नै सेयरको रुपमा कन्भर्ट हुने कोषमा जम्मा गर्दा पनि मासिक साढे १७ करोड जम्मा हुने टेलिकमको हिसाब छ । यदि १० प्रतिशतको नियम बन्यो भने मासिक ३५ करोड कोषमा जम्मा हुन्छ। 

'सेयर खरीदका लागि स्किममा सहभागी हुने समय र सेयर संख्याको लिमीट लगायतको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले नै प्रारुप तयार गर्ने हो । यसमा हामीले माध्यमको मात्र भूमिका खेल्छौं ।' टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले भने-'त्यसकारण अहिले नै यो विषयमा केही भनिहाल्ने अवस्था छैन ।' 

मूल्य कति तोकिएला ? 
स्रोतका अनुसार टेलिकमको टिमले सरकारी स्वामित्वको सेयर बिक्रीका लागि तोकिनसक्ने मूल्यको मोटामोटी हिसाब पनि निकालिसकेको छ ।

जसअनुसार टेलिकमको अहिलेको दोश्रो बजार र धितोपत्र बोर्डले तोकेको एफपीओ मापदण्ड लगायतमा आधारित रहेर हेर्दा पनि प्रतिकित्ता १००० रुपैयाँमा सेयर बिक्री हुनसक्ने संभावना देखिन्छ । 

यदि १००० मूल्यको विषयमा कुनै अन्यौल भए कुनै थर्ड पार्टीलाई हायर गरेर कम्पनीको डिडिए गरी प्रतिकित्ता सेयर मूल्य तोक्ने विकल्प पनि खुल्लै हुनेछ ।

'असोज मसान्तसम्ममा सबै मोडालिटी फाइनल भइसक्छ ।' स्रोतले भन्यो-'टेलिकममा छलफल भइरहेको मोड्यूलबाट सेयर बिक्री गरियो भने यसले ग्राहक र कारोबार दुवै बढाउने अपेक्षा गरेका छौं ।' 

धितोपत्र बोर्डले थप सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम मूल्य निर्धारणका लागि संसोधित मापदण्ड लागू गरेको ४ वर्ष पुगिसकेको छ । जसअनुसार पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी(खुदनाफा), भबिष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य(डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र बोर्डमा निवेदन दिनुभन्दा सात दिन अगाडिको १८० दिनको औसतबजार मूल्य गणना गरी प्राप्त हुने कूल मूल्यको औषत मूल्य वा संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति शेयर नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सो मूल्यलाई प्रिमियम मूल्य कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै उल्लेखित विधिबमोजिम निर्धारण गरिएको प्रिमियम मूल्य र मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाईएको विधि, औचित्य र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी संगठित संस्थाभन्दा बाहिरका विज्ञ वा विज्ञ संस्थाबाट ड्यू डेलिजेन्स अडिट(डिडिए) गरिएको विवरणलाई संगठित संस्थाको लेखापरीक्षकबाट समेत प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको साथै प्रिमियम मूल्यको यथार्थपरक विश्लेषण होस् भन्ने उद्देश्यले प्रिमियम मूल्यमा सार्वजनिक निष्काशन गर्दा सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूत गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । 

बोर्डको निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार नै टेलिकमको मूल्य निर्धारण गरी एफपीओकै मोडलबाट समेत सरकारी स्वामित्वको २२ प्रतिशत सेयर बिक्रीमा आउनसक्ने देखिन्छ ।